कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बेथिति : कम्पनी ऐनका प्रावधान नै व्यावसायिक वातावरणका बाधक
काठमाडौं,भदौ ५ । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ती हुनु नौलो कुरा रहेन । तर, कम्पनी दर्ताका प्रावधानकै कारण व्यवसायको वातावरण बिग्रिरहेकोतर्फ भने कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।
दार्चुलामा ५ लाख पूँजी भएको उद्योग गर्नुपर्यो भने कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं नै आउनुपर्छ । यसलाई अद्यावधिक गर्न पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्छ । कसैले ५ लाखको उद्योग दर्ता गर्नै १ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो भने उद्योग गर्ने वातावरण कसरी हुन्छ ? अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले प्रश्न गरे ।
पहिलो कुरा कम्पनी दर्ताका सेवा विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहलाई दिएमा यसले व्यवसायको वातावरण बनाउन सक्छ । दोस्रो कुरा, उद्योग दर्ता गर्नेबित्तिकै पहिलो वर्षदेखि नै धेरै कारोबार गरेर नाफा कमाइहाल्छ भन्ने सोचले बनाइएका ऐन नियम परिवर्तन गरिदिने हो भने यसले व्यवसायको वातावरण बनाउन निकै सहयोग गर्ने शर्माले बताए ।
‘सरकारको यस्तो सोचले वर्षभरिमा ५० हजारको कारोबार गर्न नसक्ने उद्योगले पनि अडिटर नियुक्त गरेर खर्चको भारी बोक्नुपरेको छ,’ शर्माले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘उद्योग जतिसुकै घाटामा चलेको भए पनि अडिटरले नै अडिट गर्नुपर्ने नियमले व्यवसायको वातावरण नै बनाउन सकिएको छैन ।’
शुरूमै अडिटर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामान्य उद्योगले खर्च धान्न नसकेर सानोतिनो उद्योग शुरू गरे पनि २/३ वर्षमै खारेजीको प्रक्रियामा जाने गरेको उनले बताए ।
सरकारले ५/१० लाख पूँजी भएका कम्पनीलाई शुरुआती ५/१० वर्षसम्म कम्पनीको कारोबार स्वघोषणा गर्ने विकल्प दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
कुनै कम्पनी स्थापना भएकै वर्ष ५० लाखको कारोबार गर्छ भने नाफा घाटा जे भए पनि उसलाई अडिटर राख्नैपर्ने नियम लगाउन सकिन्छ । तर, यहाँ त लाख रुपैयाँको कारोबार नगर्ने कम्पनीले पनि हजारौं रुपैयाँ अडिटिङ र नवीकरणमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । यतातिर ध्यान दिन सके नेपालमा उद्योग व्यवसायको वातावरण राम्रो हुन सक्ने शर्माको दाबी छ ।
कम्पनी दर्ता पालिकास्तरबाटै गरे पनि हुन्छ
नेपालमा अहिले कम्पनी दर्ता गर्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । उद्योग व्यवसायको वातावरण बनाउने हो भने स्थानीय तह वा त्यो नभए प्रदेश सरकारसम्म कम्पनी दर्ताको काम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।
अहिले प्रविधिको युगमा पालिका स्तरबाट निवेदन लिने र त्यसलाई केन्द्रबाट एकीकृत गरेर दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न सकिन्छ । अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर सक्कल फाइल बोकेर काठमाडौं पुग्नैपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरेमा कम्पनीको सेवा प्रवाहमा ठूलो सुधार आउने शर्माको दाबी छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २ वर्षअघि बुटवल र इटहरीबाट सेवा दिने गरी कार्यालय स्थापना गरेको थियो । तर, ती कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नभएपछि र शाखाभन्दा काठमाडौंबाट दिने सेवा नै छिटो भएपछि मान्छेको आकर्षण नै हुन सकेन ।
अर्कोतर्फ कम्पनी दर्ता गरेका र अद्यावधिक गराइएका पुराना फाइलहरू सबै काठमाडौंमा भएका कारण पनि ती कार्यालयको सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय कानून मन्त्रालयअन्तर्गत भएको भए के हुन्थ्यो ?
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कानून मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन आदेश दिइएको थियो । तर, कानूनका जानकारहरू यो कार्यालयलाई कानून मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुभन्दा ७० प्रतिशत कर्मचारी न्यायसेवाका राखेर सेवा दिँदा राम्रो हुने बताउँछन् ।
विदेशतिर यस्तो निकाय कतै कानून मन्त्रालय त कतै उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने गरिएको छ । कानून मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर न्यायसेवाका कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन हुँदा यसको गुणस्तर १०/२० प्रतिशत फरक पर्न सक्ने अधिवक्ता वीरेन्द्र साउदले बताए । ‘उद्योगबाट कानून मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउँदैमा सबै कुरा परिवर्तन भएर सेवा प्रवाहमा नाटकीय सुधार हुने होइन । तर, विदेशतिर कानून मन्त्रालयअन्तर्गत पनि राखेको पाइन्छ,’ साउदले भने, ‘यसलाई उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखेर न्यायसेवाका दरबन्दी ७० प्रतिशत राख्दा पनि सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्छ ।’
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार महेश बराल भने कार्यालय कुन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नेभन्दा पनि सेवा प्रवाह कसरी सुधार गर्ने भन्ने मुख्य कुरा भएको बताउँछन् । ‘बिरालो जस्तो भए पनि उसले मुसा मार्नुपर्छ,’ बरालले भने, ‘कानून र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदैमा सेवा प्रवाहमा ठूलो फरक पर्ने होइन ।’
कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ६ महीनाभित्र अनलाइन प्रणाली लागू गर्न आफू प्रयासरत रहेको पनि उनले बताए ।