कृषि वस्तुमा शून्य भन्सार नीतिले राजस्वमा क्षति
काठमाडौं,असोज १४ । नेपालले व्यापारका नाममा गरेको विभिन्न सम्झौताका कारण बाहिरबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल दर लगाउँदा ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको छ । भारतबाट आयात हुने त्यस्ता वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल दर लगाउँदा विगत ३ वर्षमै ठूलो राजस्व गुमेको देखिन्छ ।
व्यापार सम्झौताले नेपालको राजस्वमा परेको असरबारे राजस्व परामर्श समितिले पूर्वउद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा गराएको अध्ययनअनुसार कृषिजन्य वस्तुमा शून्य भन्सार दर कायम गरिँदा आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ९ अर्ब ३४ करोड राजस्व गुमेको छ । यस्तै आव २०७६/७७ मा ८ अर्ब ६३ करोड र २०७७/७८ मा १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । समग्रमा उक्त ३ आर्थिक वर्षमा मात्रै राज्यलाई ३० अर्ब ९५ करोड राजस्व नोक्सान भएको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो भनेको नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि ठूलो र धान्न नसकिने क्षति हो । यसबाट नेपाली कृषिजन्य उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा परेको असर र प्रभावको लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ ।’
त्यसो त नेपालले विगतदेखि नै कृषि सुधार शुल्क लगाउँदै आएको छ । त्यसबाट पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत ६ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन भएको देखिन्छ । आव २०७५/७६ मा यस्तो राजस्व परिचालन ५ अर्ब ४९ करोड, आव २०७६/७७ मा ५ अर्ब ४० करोड र आव २०७७/७८ मा ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भएको अध्ययनले देखाएको छ ।
भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार महसुल दरको सुविधा दिँदा नेपाललाई वर्षेनि औसत १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसमध्ये कृषि सुधार शुल्कबाट वार्षिक औसत ६ अर्ब ८९ करोड क्षतिपूर्ति भएको छ ।
टोलीले नेपाल–चीन व्यापार सम्झौताको असर र प्रभावबारे समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेको छ । गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा २०५७ सालदेखि नेपालले दिँदै आएको शून्य भन्सार महसुल दरको सुविधाबाट नेपालले पछिल्ला ३ वर्षमा वार्षिक औसत २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति बेहोर्दै आएको देखिएको छ । आव २०७५/७६ मा ३४ करोड १२ लाख आव २०७६/७७ मा ३८ करोड ४१ लाख र आव २०७७/७८ मा १३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व क्षति सरकारले बेहोर्नु परेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
गणतन्त्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट नेपालमा आयात हुने कृषिजन्य वस्तुमा २०५७ सालदेखि सरकारले उठाउँदै आएको कृषि सुधार शुल्कबाट पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत १६ करोड ७८ लाख राजस्व परिचालन भएको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७५/७६ मा १७ करोड ७ लाख, आव २०७६/७७ मा २१ करोड ४८ लाख र आव २०७७/७८ मा ११ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व कृषि सुधार शुल्कबाट परिचालन भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा हाल आयातमा आधारित राजस्व नै देशको राजस्व प्रणालीको प्रमुख स्रोत भएकाले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि आयातमा शून्य महसुल दर कायम गरिनु जोखिमयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
