विद्युत् प्राधिकरणमाथि इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आरोपैआरोप

काठमाडौं,पुस १९ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईएसपान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूखुसी बढाएको इन्टरनेट पूर्वाधार (पोल) भाडा तिर्न दबाब दिनका लागि इन्टरनेटको तार काटेको आरोप लगाएको छ । 

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आईएसपानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले इन्टरनेट पूर्वाधारमा विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकाले उसले आफूखुसी पूर्वाधारको भाडादर कायम गर्दै आएको आरोप लगाए । 

विद्युत् प्राधिकरण र आईएसपानबीच पोल भाडाको विषयमा विवाद चल्दै आएको छ । लामो समयदेखि भाडादरमा हेरफेर नभएको भन्दै प्राधिकरणले भाडादर बढाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । 

सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भने बढेको भाडादर नतिर्ने अडानमा छन् । बढेको भाडा तिर्दा उपभोक्तालाई मार पर्ने भन्दै उनीहरूले कुनै पनि हालतमा बढेको भाडादर नतिर्ने अडानमा राखेका हुन् । विद्युत् प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा भाडा असुल गर्न लागेको छ । 

प्राधिकरणले पोलभाडा नतिरेको भन्दै काठमाडौं, चितवन, मोरङ (विराटनगर)लगायत शहरमा आइएपीका तार काटेको थियो । तर, चौतर्फी दबाब आएपछि उक्त काम रोकेको थियो । 

त्यसको केही समयपछि प्राधिकरणले जालझैं जेलिएका तारले पोलको भार बढेको तथा शहर कुरूप भएको भन्दै प्रयोगविहीन तार हटाउन पटकपटक सूचना जारी गरेको थियो । 

प्राधिकरणले गत कात्तिकमा आगलागीलगायत विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरण गरी भरपर्दाे विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन र सहरी सुन्दरता कायम राख्न दूरसञ्चार, केबल टिभी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो संरचना निर्माण र व्यवस्थापन गर्न ४५ दिने समयसीमा दिएको थियो । उक्त समयसीमामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काट्न शुरू गरेको थियो । प्राधिकरणले यही पुस १३ गते एकैदिन ४८ ट्रक पुराना तार काटेको थियो ।

आईएसपानले भने सफाइको बहानामा तार काटिएको आरोप लगाएको छ । उसले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध हुँदा उत्पन्न हुने स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मा विद्युत् प्राधिकरणले लिनुपर्ने बताएको छ । 

आईएसपानले विद्युत् प्राधिकरणका कारण देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण नभएको दाबी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँग मागसमेत गरेको छ । 

आईएसपानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्काले विद्युत् प्राधिकरणको गैरकानूनी क्रियाकलाप नरोकिएसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताए । विद्युत् प्राधिकरणले भाडाकै निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको डेटा सेन्टर, अपरेसनल प्वाइन्टका साथै मेन लाइन, ट्रङ्क लाइन, क्रसिङ, फाइबर तारलगायत इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने तार छानीछानी काटेको उनको आरोप छ । 

आजको जमानामा सूचनाको हक मानव अधिकारको हक भएको भन्दै त्यही सूचना प्राप्त गर्ने इन्टरनेट सेवा राज्यको अति आवश्यक सेवा र मानव अधिकारको रूपमा स्थापित छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सेवा प्रदान गर्नका लागि पूर्वाधारहरू (जस्तै : OPGW, विद्युत् पोललगायत) प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी पूर्वाधारहरूमा एकाधिकार monopoly रहेको कारण प्राधिकरणले त्यसको भाडादर आफूखुसी कायम गर्दै आएको पराजुलीले आरोप लगाए । 

प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरू सेवा प्रदायकलाई वेवास्ता गरी इएन्ध्, पोलको भाडा ६००–७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको आईएसपानले जनाएको छ । 

एउटै पोलमा ६/७ ओटासम्म आइएपीको केवल रहेको र सबैसँग भाडा लिएर प्राधिकरण कमाउ धन्दामा लागेको खड्काले आरोप लगाए । ‘विद्युत्को पोल विद्युतीकरणको लागि हो, इन्टरनेटको लागि मात्रै बनाइएको होइन । त्यसको कस्ट पहिल्यै लिएको हुन्छ । तर, हामीसँग लागत उठाउन खोजियो,’ उनले भने, ‘हामीले स्पेस मागेर चलाएको हो । राज्यको सम्पत्ति निशुल्क चाहियो भनेका छैनौं । तर, प्राधिकरण कमाऊ धन्दामा लाग्यो ।’ 

प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको आईएसपानको आरोप छ । 

दुई ओटा आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ र २०७६/७७ को भाडा घटेको दररेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू बसी निर्क्यौल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले आफूखुसी बढाएको दररेट अनुसार भाडा बुझाउन दबाब दिइरहेको आईएसपानको आरोप छ । 

प्राधिकरणले भाडाकै नदिएकै निहुँमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको data center, operational point मा विद्युत् लाइन काट्ने (सेवा प्रदायकहरूले नियमित विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै), इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार छानीछानी काट्ने गरेको आईएसपानको भनाइ छ । 

आईएसपानका अनुसार प्राधिकरणले काठमाडौं, विराटनगर, इनरुवा, काँकडभिट्टा, गौरीगञ्ज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टीकापुर, अत्तरिया, भैरहवा, डोटी, धनकुटा, दुहवी लगायतका ठाउँमा इन्टरनेटको तार काटेको छ ।