निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौं, जेठ २३ । निर्वाचन आयोगले जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजीको विषयमा सोमबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरे। उनले आयोग ऐनमै आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा तोकिएबमोजिमको अन्य स्थानमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था रहेको जिकिर गर्दै यसलाई नजरअन्दाज गरी सो निर्णय गरिएकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए ।

आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट कार्यक्रमको अनुसूचीमार्फत् आयोग मातहतका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय गरिएको थियो। नेपालको संविधानमा सबै तहका निर्वाचनहरू र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह समेतको सञ्चालन रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नका लागि स्थापित स्वतन्त्र एवं स्वायत्त आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत साधन र भौतिक संरचना तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको छ ।

आयोगका जिल्लास्थित संरचनाहरूको खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयले संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता, स्वायत्तत्ता र सक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो। उनले बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार समेत खडा नगरी भएकोे खारेजीको प्रस्तावबाट निर्वाचनको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती एवं जटिलता देखिने बताए। सरकारको उक्त निर्णयले आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी एवं प्रविधिमैत्री बनाउ“दै लैजाने आयोगको योजनामा नकारात्मक असर पर्नजाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भनाइ थियो।

आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना हुँदै जाने चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।