गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना अलपत्र

नुवाकोट,फागुन १६ ।गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक योजना निर्माण सुरु भएको १० वर्षमा बल्ल ४५ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ । निर्माण कार्यलाई तीन खण्डमा विभाजन गरी सुरु भएको योजनाको काम पहिलो खण्डको मात्र लगभग ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

पहिलो खण्ड गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटर, दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी १९ किलोमिटर, तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर गरी जम्मा कुल ८२ किलोमिटर रहेको छ । आव २०७२/०७३ मा निर्माण सुरु गरेको सडक निर्माणमा पटक–पटकको अवरोधले काम अगाडि बढाउन सकस भइरहेको छ । पहिलो खण्ड गल्छी–मैलुङअन्तर्गत शान्तिबजार क्षेत्रमा ठेकेदारलाई काम गर्न अवरोध भइरहेको छ । यो खण्डमा ठेकेदारले ४६ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोमा ३८ किलोमिटर सम्पन्न गरेर विगत एक वर्षदेखि काम गर्ने क्षेत्र नहुँदा कार्यक्षेत्र कुरिरहेको छ । यो खण्डको किस्पाङ गाउँपालिका– ५ शान्तिबजार क्षेत्रमा सडक चौडा गर्ने कटिङ सुरु गरे पनि पालिकाले कटिङ गरेको ढुङ्गा–माटोमा कर लिने भएपछि रोकिएको छ । गत हप्ता उक्त कार्यक्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई पालिकाको कर ठेकेदारले नदिएसम्म काम गर्न नदिने भएपछि रोकिएको छ । निर्माण व्यवसायीले बाँकी आठ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गर्न योजना कार्यालयलाई कार्यक्षेत्र खाली गरिदिन तीन वर्षदेखि आग्रह गर्दै आएको छ । व्यवसायीले ५० कर्मचारी, एक आस्फल्ट प्लाट, दुईवटा क्रसर, सातवटा एक्स्काभेटर, सातवटा टिपर, एक ग्रेडर मेसिन, एक पानीट्याङ्कर, तीनवटा रोलर मेसिन, एकवटा पेभर मेसिन, दुईवटा डिस्ट्रिब्युटर ट्रक र एकवटा लोडर मेसिन कार्यक्षेत्रमै खडा गरी राखेको छ । निर्माण व्यवसायीले कार्यालयबाट काम गर्न सहयोग र समन्वय नगरिदिएको गुनासो गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको यो सडकको तीन खण्डमध्येको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ६ वर्षपछि कार्यक्षेत्रमा फर्किएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले कार्यालयसँग समन्वय गरेर पूर्वतयारी थालेको जानकारी योजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले दिए पनि खासै काम नभएको स्थानीयले बताएका छन् । दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी सडकमा निर्माण व्यवसायी काम छाडेर सम्पर्कविहीन भएपछि गत वर्ष प्रक्रिया पु¥याएर सम्झौता तोडी नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा रहेको योजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको निर्माणको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी सुरुदेखि नै नयाँ–नयाँ बहाना बनाउँदै कार्यक्षेत्रमा आउने–जाने, तर निर्माण सुरु नगरेको स्थानीयले बताएका छन् । वि.सं. २०७६ असोजमा काम गर्ने भनेर शिलान्याससमेत गरेको यो खण्डको जिम्मा पाएको चाइना तिब्बेत टिएनल कम्पनी लि.ले ४० महिनापछि काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो खण्डको स्याफ्रुबेँसीबजार क्षेत्रको घर–टहरा हटाउन नसकेकाले सरकारले सडकको सीमा ११ मिटर चौडाइ कायम गरेको छ । जम्मा १७ किलोमिटर रहेको यो खण्डको अरू क्षेत्रमा सडकको चौडाइ सीमा १५ मिटर नै कायम गरेर निर्माण गर्न गत भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने अर्को वैकल्पिक स्थान नभएकाले योजनाको स्वीकृत डिजाइन १५ मिटरअनुसार निर्माण गर्दा स्याफ्रुबेँसीबजार पूरै विस्थापन हुने भएपछि चौडाइ घटाएको योजना प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । यो खण्ड चीन सरकारले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल सरकारले सडक क्षेत्र खाली गराउनुपर्ने, काम गर्नका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको कार्यालयले बताएको छ ।

तत्कालीन भारतीय नाकाबन्दीसँगै नेपाल र चीनबिच रसुवागढी केरुङबाट हुने आर्थिक गतिविधि तथा व्यापारिक कारोबारलाई छिटो, छरितो र सहज तुल्याउने उद्देश्यले योजनाको पहिलो चरणअन्तर्गत गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ ४६ किलोमिटर सडक वि.सं. २०७३ कात्तिक ७ देखि निर्माण थालिएको थियो । आव २०७७/०७८ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कुल ८२ किलोमिटर सडक नौ वर्ष बितिसक्दा पनि लगभग ३८ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ । यो सबै पहिलो खण्डको मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो । अरू दुई खण्डमध्ये दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेँसीको १९ किलोमिटरमा केही काम गरेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि निर्माण कार्य बन्द छ । त्यस्तै, तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढीको १७ किलोमिटरको काम नै सुरु नभएको योजना कार्यालयले बताएको छ । पहिलो खण्डको विदुर नगरपालिकाको गँगटे–ढुङ्गेमा काम सुरु हुन सकेको छैन । अदालतबाट यस क्षेत्रका घर–टहरा र उचित मुआब्जा दिनु भनी आदेश भए पनि चार सय ८० घर–टहरा हटाउनुपर्नेमा हालसम्म ५० घरको समेत मुआब्जाको काम सकिएको छैन भने बेत्रावतीबजारका घर–टहरा हटाउन अदालतले आदेश दिए पनि जग्गा र घरको मुआब्जाका लागि योजनाले नापजाँचका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयले बताएका छन् ।