विदेश उपचार खर्च सरकारले नब्यहोर्ने सर्वोच्चको फैसला, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधा खारेज
काठमाडौं,बैशाख १५ । सर्वोच्च अदालत ले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले खर्च नब्यहोर्ने फैसला गरेको छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संवैधानिक इजलासले यसअघि सुविधा दिने व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला का अनुसार ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७३’ को दफा १२ (१) अन्तर्गत रहेको विदेशमा उपचार गराउँदा खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको हो।
उक्त कार्यविधिअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वउपसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वराज्यमन्त्री, पूर्वसहायकमन्त्री, पूर्वसांसद तथा पूर्वसंवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई निश्चित सीमाभित्र विदेश उपचार खर्च उपलब्ध गराउने प्रावधान थियो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको विदेश उपचार खर्च कटौती गर्न माग गर्दै विसं २०७९ मा अधिवक्ता राधिका चम्लागाईं र भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
यद्यपि, स्वदेशमै उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था यथावत राखिएको छ।