कोप–३१ मा जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने नेपालको तयारी

काठमाडौँ, कात्तिक २ — नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा जलवायु न्याय, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

यही कात्तिक २३ देखि मङ्सिर ४ गतेसम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनमा आफ्नो योगदान न्यून भए पनि त्यसको असरबाट भोग्नुपरेका जोखिम, क्षति र चुनौतीलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ । पछिल्ला विपद्का घटनाले हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता उजागर गरेकाले यसको संरक्षण र जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेको क्षतिबारे अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइनेछ ।

नेपालले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी हुनुहुनेछ । प्रतिनिधिमण्डललाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र समावेशी बनाउन विभिन्न मन्त्रालय, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालालाई समेट्ने विषयमा छलफल भइरहेको सचिव मिश्रले बताउनुभयो ।

सम्मेलनको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले कात्तिक १२ गते विषयगत मन्त्रालय, नेपालस्थित विदेशी राजदूतावास, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको राष्ट्रिय अवधारणापत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेज सार्वजनिक गरिनेछ । सहभागीबाट प्राप्त सुझाव तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायका धारणासमेत समेटेर अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

अवधारणापत्रमा हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा विश्व तापक्रम वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा पार्न सक्ने प्रभावका विषय समेटिनेछन् । भोटेकोशी र बूढीगण्डकी क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाले जलवायु परिवर्तनका असर र जलवायुजन्य विपद्को जोखिमबारे थप सचेत गराएको डा. ढकालले बताउनुभयो । यसअघि मेलम्ची, थामे, मनाङ, मुस्ताङ, कञ्चनपुर र इलाममा भएका विपद्का घटनाले पनि जलवायु परिवर्तनका चुनौती उजागर गरेका उहाँको भनाइ छ ।

नेपालले आफ्नो जलवायु जोखिम र संरक्षणका प्रयास अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सम्मेलनस्थलमा छुट्टै प्रदर्शनी कक्षसमेत स्थापना गर्ने भएको छ । टर्की सरकारले उपलब्ध गराएको स्थानमा स्थापना गरिने उक्त कक्षमा भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्, हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनका असर र नेपालले भोगिरहेका चुनौतीलाई अन्तरक्रिया, तस्बिर तथा श्रव्यदृश्य सामग्रीमार्फत प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन मन्त्रालयले विकास साझेदार र गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य तथा सहयोगका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ ।

नेपालले यसअघि अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा कोप सम्मेलनका विभिन्न मञ्चमा जलवायु न्यायको विषय उठाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा व्यक्त गर्नुभएको जलवायु न्यायसम्बन्धी प्रतिबद्धता र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पूर्वकोप सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुभएका विषयलाई पनि आगामी सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकतासँग जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्पछिको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले शीघ्र सहायता पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रियस्तरमा वार्ता भइरहेको छ । कोप–३१ सम्ममा नेपालले प्रस्तुत गरेको दाबीका आधारमा उक्त कोषबाट सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा घोषणा हुने अपेक्षा गरिएको सहसचिव ढकालले बताउनुभयो ।

जलवायुविज्ञ कुशल गुरुङले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र विपद्बाट भएको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जलवायु वित्त परिचालन, हानि–नोक्सानीको सम्बोधन र कार्बन व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउनु नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ । राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको तेस्रो चरणको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

जलवायु वित्तमा पहुँच विस्तार गर्दा ऋणको भार बढेर आर्थिक जोखिम सिर्जना हुन नदिन अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञ गुरुङको सुझाव छ । भोटेकोशीलगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनालाई वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित ढङ्गले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेर नेपालले भोगेको हानि–नोक्सानीका लागि सहयोग जुटाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विपद्का बेला तत्काल परिचालन गर्न सकिने वित्तीय संयन्त्र र शीघ्र सहायता उपलब्ध गराउने कोषको आवश्यकता पनि नेपालले सम्मेलनमा उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, जलवायु वित्त परिचालनको महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको कार्बन व्यापार विस्तार गर्न विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय सहकार्य बढाउनुपर्ने विज्ञ गुरुङले बताउनुभयो । नेपालमा कार्बन व्यापारका सम्भावना, लगानीका अवसर, परियोजना सञ्चालनका क्षेत्र र आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे अन्तरराष्ट्रिय साझेदारलाई स्पष्ट जानकारी गराउन सके यस क्षेत्रमा लगानी र सहकार्य बढाउन सकिने उहाँको धारणा छ ।