हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त आवश्यक : मन्त्री चौधरी
अन्ताल्या (टर्किए), कात्तिक २६ । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटमा परेको हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली र समुदायको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले जलवायु सङ्कटको सामना गर्न अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
टर्किएमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा : पर्वतीय उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र जलवायु वित्त परिचालन’ विषयक छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाल मानवताको जीवन आधार प्रणाली भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले हिमालयले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, स्वच्छ हावा र जैविक विविधताको आधार प्रदान गरिरहेको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र बन्दै गएको बताउनुभयो ।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनबाट असमानुपातिक रूपमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो । यो अवस्था जलवायु अन्यायको वास्तविक उदाहरण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
गत अगस्ट २६ मा नेपालले सामना गरेको रसुवा–भोटेकोशी विपद्लाई उदाहरण दिँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी र चट्टान खस्ने घटनासँग सम्बन्धित उक्त विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको जानकारी दिनुभयो । सो विपद्मा करिब एक हजार ५०० जनाको ज्यान गएको, पाँच हजारभन्दा बढी बेपत्ता रहेको तथा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । बूढीगण्डकी करिडोरमा पनि यस्तै प्रकृतिका विपद् देखिएको उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु सङ्कटको सामना गर्न नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपाल पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले उक्त रणनीतिले जलवायु कार्य, जैविक विविधता संरक्षण, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई एकीकृत गरेको बताउनुभयो ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तापक्रम वृद्धिको प्रत्येक अंशले हिमाली चुचुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको अस्तित्वमा असर पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री चौधरीले अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य, प्रत्यक्ष र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गर्नुभयो । साथै, हानि तथा नोक्सानी प्रतिकार्य कोषमार्फत प्रभावित समुदाय र मुलुकलाई सहयोग गर्न समर्पित तथा शीघ्र वित्त वितरण संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रक्रियामा स्थायी पर्वतीय एजेन्डा समावेश गर्न तथा हिमाली र हिमाच्छादित क्षेत्रका जोखिमबारे नियमित अनुगमन एवं छलफलका लागि वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद स्थापना गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो ।
“सगरमाथामा जे हुन्छ, त्यो सगरमाथामा मात्र सीमित रहँदैन, उच्च चुचुराबाट बग्ने पानी महासागरसम्म पुग्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सगरमाथादेखि समुद्रसम्म हामी एउटै ग्रह, एउटै जल प्रणाली र साझा भविष्यका साझेदार हौँ ।”
उहाँले पर्वतीय मुलुकका समुदायको सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलता निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, वित्तीय संस्था, नागरिक समाज तथा अन्य पर्वतीय राष्ट्रलाई नेपालसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
लिभिङ सगरमाथा रणनीतिलाई नीतिगत दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी पर्वतीय तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायको संरक्षण र भावी पुस्ताको सुरक्षित भविष्यका लागि तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।