कोप–३१ मा विकासोन्मुख देशलाई वार्षिक १२० अर्ब डलर जलवायु वित्त जुटाउने प्रस्ताव
काठमाडौँ,मंसिर २ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) को अध्यक्षताले सन् २०३५ सम्म विकासोन्मुख देशका लागि वार्षिक कम्तीमा १ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु अनुकूलन वित्त जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा प्रस्तुत निर्णयको मस्यौदामा हालको अनुकूलन वित्त तीन गुणा वृद्धि गरी उक्त रकम पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो । तर, विकसित र विकासोन्मुख देशबीच वित्तीय दायित्व र कार्यान्वयनको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
विकासशील देश, जी–७७ तथा चीन र अतिकम विकसित देशले अनुदानमा आधारित, थप र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय सहयोग माग गरेका छन् । तर युरोपेली सङ्घ र जापानलगायत विकसित देशले अनुकूलन वित्तका लागि छुट्टै दायित्व निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् ।
नेपालका जलवायु अभियन्ता सनोत अधिकारीका अनुसार वित्तीय लक्ष्यको आधार वर्ष, गणना विधि, मध्यवर्ती लक्ष्य र अनुगमन प्रणालीबारे पनि मतभेद कायमै छ । नेपाललगायत जलवायु जोखिममा रहेका पर्वतीय देशका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको प्रतिवेदनअनुसार विकासशील देशलाई सन् २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि वार्षिक ३ खर्ब १० अर्बदेखि ३ खर्ब ६५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, सन् २०२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अनुकूलन वित्त २६ अर्ब डलर मात्र प्रवाह भएको थियो ।
मस्यौदामा जलवायु वित्तको पहुँच सहज बनाउने, ऋणको भार नथप्ने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण सहायता बढाउने र हिमाली क्षेत्रको संरक्षण तथा उत्थानशीलताका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
यस्तै, सन् २०२७ सम्म विश्वका सबै मानिसमा बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य कार्यान्वयनमा प्रविधि, वित्त र प्राविधिक सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
सम्मेलनको निर्णयको मस्यौदामाथि वार्ता जारी रहेकाले प्रस्तावित वित्तीय लक्ष्य र कार्यान्वयन व्यवस्था अन्तिम टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन ।

