कोप–३१ मा नेपालको पर्वतीय एजेन्डा प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत, भोटेकोशी बाढिको विषय अन्तरराष्ट्रियकरण
काठमाडौँ,मंसिर ४ । नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या र सवाललाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्न कोप–३१ सम्मेलनमा विशेष पहल गरेको छ ।
पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु जोखिम, भोटेकोशी बाढिबाट भएको क्षति, जलवायु न्याय तथा अनुकूलनका विषयलाई नेपालले सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ उठाएको हो ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बिहीबार नेपाल पेभिलियनको समापन कार्यक्रममा नेपालको पर्वतीय एजेन्डा नेपालको मात्र सरोकार नभई विश्वव्यापी जलवायु सङ्कटसँग जोडिएको साझा मुद्दा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाल हिमालसम्बन्धी स्पष्ट एजेन्डासहित सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै नेपाल पेभिलियन आफ्ना समस्या, पीडा र सवाल अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने साझा मञ्च बनेको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले रसुवा–भोटेकोशी बाढिबाट प्रभावित नागरिकको आवाज अन्तरराष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्याउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो । बाढिमा ज्यान गुमाएका नेपाली तथा विदेशी नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँले शोकसन्तप्त परिवार र सम्बन्धित देशप्रति समवेदना पनि प्रकट गर्नुभयो ।
भोटेकोशी बाढि नेपालका लागि मात्र नभई विश्व समुदायका लागि चेतावनी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर नेपाली जनताले प्रत्यक्ष भोगिरहेको बताउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा देखिने जलवायुजन्य जोखिमले हिमालदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रसम्मका समुदाय प्रभावित हुने उहाँको भनाइ थियो ।
कोप–३१ का क्रममा नेपालको पर्वतीय एजेन्डालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशका मन्त्री, जलवायु वित्तसम्बन्धी निकाय, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संस्था तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफलसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैबीच, नोभेम्बर ९ देखि १९ सम्म सञ्चालन भएको नेपाल पेभिलियनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ४७ वटा कार्यक्रम आयोजना भएका छन् । ती कार्यक्रममा २८८ जना वक्ता सहभागी भएका थिए । सहभागीमध्ये १७१ पुरुष र ११७ महिला रहेका थिए भने १३३ नेपाली र १५५ विदेशी संस्थामा आबद्ध वक्ता थिए ।
पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्वमा स्थापना गरिएको पेभिलियनमा सरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अनुसन्धान संस्था र विकास साझेदारहरूले विभिन्न विषयमा छलफल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
पेभिलियनमा जलवायु उत्थानशील खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य, ऊर्जा पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, हरित हाइड्रोजन, हरित युरिया, कार्बन बजार र जलवायु वित्तलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
त्यसैगरी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने मानव आवागमन, हिमाली क्षेत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु उत्थानशील शिक्षा, महिलाले भोग्नुपरेको जलवायुजन्य क्षति तथा आर्थिक र गैरआर्थिक हानि–नोक्सानीका विषय पनि उठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

