संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ : सांसद हितबहादुर तामाङ
काठमाडौं साउन ११ । प्रतिनिधिसभाका सांसद हितबहादुर तामाङले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर भए पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा राणालाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने बताएका छन् ।
एक टेभिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा आइतबार नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं वाग्मती प्रदेश सहइन्चार्ज समेत रहेका तामाङले न्यायालयको त्रुटिपूर्ण फैसलाहरु पुनरावृत्ति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउनु पर्ने बताएका हुन् । तर पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालालाई जेलमुक्त गर्ने त्रुटिपूर्ण फेसला पुनरावलोकनको माध्यमबाट सच्चिने समेत उनको विश्वास छ ।
‘पुनरावलोकनबाट समस्या समाधान भएमा महाअभियोग नलाग्न सक्छ तर त्यो भएन भने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएरै महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यो समस्या जुन ढंगले टुग्याइएको छ यो मान्ने हुँदैन’, सांसद तामाङले भने ।
विगतमा जिल्ला अदालतल र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै अहिले आममानिसको माग त्यही रहेको सांसद तामाङले बताए । उनले पुनरावलोकन भएन भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर महाभियोग लगाएर आइन्दा यस्तो अवस्था नआओस् भनेर पाठ सिकाउने बेला आएकोमा जोड दिए ।
‘कोइरालालाई जेल सजायमा छुट दिएर गीता ढकाल र परिवारमात्रै अन्यायमा परेको नभइ यस्ता नियति अन्य व्यक्ति/परिवारले भोग्नु परिरहेको देखिन्छ’, पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तामाङले भने, ‘यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन हामी कदम चाल्ने छौं ।’
प्रधानन्यायाधीशकै बेच्नले उक्त फैसला हुनुमा कुनै नै कुनै बदनियत देखिएको भन्दै उनले प्रधानन्याययाधीश जस्तो कानुनका रक्षकबाट यस्तो केस भइसकेपछि महाभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रस्ट्याए । राष्ट्र र जनतालाई अहित गर्ने ढंगले काम गरियो भने सांसद, मन्त्री, निजामती कर्मचारीका उच्च पदस्थ मान्छेहरुलाई पनि कुनै न कुनै कारबाही हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
‘रञ्जन कोइरालाले सामान्य प्रकृतिले घरासयी झगडामा श्रीमतीको हत्या गरिएको नभइ नियोजित रुपमा आफ्नै कारमा मकवानपुरको जंगलमा लगी निर्मम र बर्बरतापूर्ण तरिकाले हत्या गरिएको हो । प्रधानन्यायाधीशको गलत मनसाय थिएन भने यो केसमा आँसु बगाइरहनु पर्ने बाध्यता कसरी आयो ?’ सांसद तामाङको प्रश्न थियो, ‘छोरोछोरी पढाउनुपर्ने जस्ता विषय कारण बनाइएको छ । त्यस्तो कसको हुँदैन ? कयौं मान्छेहरु जेलमै मरिरहेका छन्, कानुनी सेवा नपाएर । शिक्षा लिने बेला बालबलिकाहरु जेलमै बसिरहेका छन् । जो अन्जानको घटनामा फसेर र कतिपय मान्छे सूचना नपाएर र सूचना पाए पनि सहयोगी मान्छेहरु नपाएर १० वर्ष जेल सजाय पाएकाहरु २० वर्ष पनि बस्नु परेको हामीले सुनेका छौं ।’
‘प्रधानन्यायधीले आफ्नो मातहतका निकायहरुमा सेवा सुधार गर्ने, त्यो खालका समस्या कसरी निवारण गर्ने भन्ने हिसाबले लाग्नु पर्नेमा क्रूर, अमानवीय खालको हत्यामा संलग्न व्यक्तिको विषयमा त्यस्तो निर्णय/फैसला गर्नु भनेको नेपालका लागि दर्भाग्यको कुरा हो,’ उनले भने ।
पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले पूर्वडीआईजी कोइरालाको मुद्दाको सजाय कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएकामा जबरा र केसीले भने १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै ८ वर्ष ६ महिना कायम गरेका थिए । सोही फैसलाअनुसार कोइराला ८ साउनका दिन जेलबाट छुटिसमेत सकेका छन् ।
तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै सोही दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
