नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग

काठमाडौं,फागुन १२ । सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको र मुलुक पूर्णतः डिजिटाइजेसनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुअलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने सरोकारवालाहरूको धारणा थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजित ‘प्रतिलिपि अधिकार : कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक’ छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  

नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्याइँ गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा आएको थियो । कार्यक्रममा कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छतमुनि ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, समाज सक्षम नहुन्जेल रोयल्टी संकलन सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरू मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिए गीत, संगीत र चलचित्रको प्रवद्र्धनका साथै मुलुकभित्र बाह्य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा राखे ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईले विद्यमान कानून र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र  संशोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी गराइन् । महासंघका कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचनले गीत, संगीत, चलचित्र विनाको समाजको कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै मुलुकभित्र कलासाहित्यको विकास विस्तारसँगै यस क्षेत्रमा आबद्ध स्रष्टाहरूको उन्नति र बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्न सरकार सदैव चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेश गर्ने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका महासचिव एवं पूर्व रजिष्ट्रार विसुकुमार केसीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त कार्यपत्रमाथि महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सल्लाहकार राजेन्द्र सलभले सुझाव दिएका थिए ।