विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा उद्योगहरूले पाए सवा २ अर्ब छूट
काठमाडौं,वैशाख १६ । उत्पादनमूलक उद्योगहरूले बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा रू. २ अर्ब २५ करोड बराबरको छूट पाएका छन् । सरकारले ५८ प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई बन्दाबन्दी अवधि ( २०७६ चैत ११ गतेदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म) को विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार ती उद्योगहरूले छूट पाएका हुन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले डिमान्ड शुल्क छूटबापत लक्षित उद्योगहरूले त्यस बराबर रकम छूट पाएको बताए ।
‘यस सम्बन्धमा पहिले नै निर्णय भए पनि कति रकम बराबरको छूट दिनुपर्छ भनेर यकिन भइसकेको थिएन । हामीले सबै वितरण केन्द्रहरूबाट तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने औद्योगिक ग्राहकहरूको पहिचान गरी उनीहरूबाट आवश्यक विवरण संकलन गर्यौं,’ उनले भने, ‘प्राप्त विवरणका आधारमा उद्योगहरूले डिमान्ड शुल्कमा कुल रू. २ अर्ब २५ करोडको हाराहारीमा छूट पाएको देखियो ।’
सम्बद्ध उद्योगहरूले पाएको छूट रकमलाई समायोजन गर्ने काम पनि शुरू गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिला सम्बद्ध उद्योगहरूलाई यसबापतको पनि महसुल भुक्तानी गर्नु भनेर बिलिङ गरेका थियौं । अहिले भने डिमान्ड शुल्कमा गरिएको छूटबापतको रकमलाई समायोजन गरेर खुद महसुल रकम मात्र तिर्ने उद्योगहरूलाई बिल पठाउँदै आएका छौं,’ उनले बताए । उनका अनुसार उद्योगहरूको महशुलमा २५ प्रतिशत अंश डिमान्ड शुल्कको नै हुनेछ ।
प्राधिकरणले विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा दिएको छूटबराबरको रकम शोधभर्ना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्रचार पनि गरिसकेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उक्त रकम शोधभर्नाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको बताए । आवश्यक प्रक्रिया सकिए पछि त्यसबापतको रकम भुक्तानी पाइने उनको भनाइ छ ।
सरकारले चालू आवको बजेटमा कोरोना तथा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्कमा छूट दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार यसमा दिइने छूट बराबरको रकम सरकारले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न २०७६ चैत ११ गतेदेखि करीब ४ महीनासम्म मुलुकभर बन्दाबन्दी लगाएको थियो । फलस्वरूप अन्य क्षेत्र तथा उद्योगसँगै उत्पादनमूलक उद्योगहरू प्रभावित भएका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरूकै मागबमोजिम विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने गरि सरकारले गतवर्ष निर्णय गरेको थियो ।
५८ प्रकारका उत्पादनमूलक उद्योगको सूचीमा सिमेन्ट, प्लास्टिकका सामान उत्पादन गर्ने, अग्र्यानिक मल उत्पादन गर्ने, चिनी उत्पादन गर्ने, लुब्रिकेन्ट्स उत्पादन गर्ने, सख्खर उत्पादन गर्ने, राइस मिल, तेल मिल, दाल मिल, जुस उत्पादन गर्ने, दाना उत्पादन गर्ने, मदिरा उत्पादन गर्ने, आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने, स्प्रिट उत्पादन गर्ने, चुरोट उत्पादन गर्ने, मैनबत्ती तथा अगरबत्ती उत्पादन गर्ने, बालुवा प्रशोधन गर्ने, फोम उत्पादन गर्ने, छाला प्रशोधन गर्ने, प्रिन्टिङ प्रेस, पानी प्रशोधन गर्ने, बिटुमिन उत्पादन गर्ने, प्लाइउड उत्पादन गर्नेलगायत रहेका छन् । उनीहरू सबैले यसबापतको छूट पाउनेछन् ।
सरकारले पर्यटन क्षेत्र र होटेल क्षेत्रको विद्युत् डिमान्ड शुल्क पनि छूट गर्ने निर्णय गत फागुनमा गरेको थियो ।
तर, त्यसबापत कति रकम छूट हुन्छ भनेर अझै यकिन भइसकेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यसका लागि आवश्यक विवरण संकलन गर्नेलगायत काम भइरहेको बताए । ‘अहिले वितरण केन्द्रहरूबाट त्यस्ता ग्राहकहरूको पहिचान र उनीहरूबाट आवश्यक विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यो सकिएपछि डिमान्ड शुल्क छूट गर्ने र सरकारबाट त्यसबापतको रकम शोधभर्ना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने । आर्थिक अभियानबाट
