धानको बीउ जोहो गर्दै किसान



काठमाडौं,वैशाख २९ । धान रोपाइँको याम नजिकिँदै जाँदा किसानहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका छन् । निषेधाज्ञाका कारण समयमै बीउ नपाइने हो कि भन्ने पीरले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा चाँडै उनीहरूले धानको बीउ जोहो गर्न थालेका हुन् ।

विभिन्न सहकारी, बीउबिजन केन्द्र, एग्रोभेटलगायत ठाउँबाट किसानहरूले धानको बीउ किन्न शुरू गरिसकेका छन् । सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि काठमाडौं, भैरहवा, धनगढी नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र हेटौंडाबाट किसानहरूलाई धानको बीउ वितरण गर्न शुरू गरिसकेको बताएको छ । कम्पनीले आफूसँग भएको ८ सय मेट्रिकटन (मेटन) धानको बीउमध्ये हालसम्म ५ सय मेटन बीउ वितरण गरिसकेको छ ।

नेपालमा धान खेती हुने कुल १३ लाख ५० हजार हेक्टर जमीनका लागि वार्षिक करीब ७० हजार मेटन धानको बीउ आवश्यक हुने गर्छ । त्यसमध्ये निजी बीउ उत्पादक कम्पनी तथा व्यवसायीहरूले ठूलो अंश ओगटेका छन् । नेपाली कम्पनीहरूले वार्षिक १० हजार मेटन धानको बीउ उत्पादन गर्ने गरेको तथ्यांक छ ।

सावित्री, सोनामन्सुली, मकवानपुर, बास्मतीलगायत धानको बीउ नेपालमै उत्पादन हुन्छ भने वर्णसंकर (हाइब्रिड) बीउहरू व्यवसायीहरूले भारत र चीनलगायत देशबाट आयात गर्ने गर्छन् । नेपालमा वर्षेनि करीब ६८ जातका वर्णसंकर धानको बीउ बाह्य मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्छ ।

महामारीको समयमा किसानहरूलाई समयमै धानको बीउ उपलब्ध गराउन बीउ व्यवसायीहरूले करीब २ साता अघिदेखि नै भारतबाट बीउ आयात गर्न थालेको बीउ व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष छोटेलाल प्रसाद लोहारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यति बेला बाँके बर्दिया, दाङ, चितवन, सिराहा, सप्तरीलगायत अधिकांश जिल्लाका किसानबाट बीउको माग भइरहेकाले ती स्थानमा बीउ पठाउने काम भइरहेको छ । ‘गतवर्ष बन्दाबन्दीका कारण किसानले समयमै बीउ पाउन सकेका थिएनन् । त्यसैले यस वर्ष त्यस्तो समस्या नहोस् भनेर सचेत भएर किसानहरूले बीउको जोहो गर्न थालेका हुन्,’ उनले आर्थिक अभियान दैनिकसँग भने ।

यस वर्ष नेपाली बीउ उत्पादक कम्पनीहरूले विगतका वर्षमा भन्दा कम बीउ उत्पादन गरेकाले पनि किसानहरू आत्तिएको बीउ उत्पादक व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । उनका अनुसार यस अघि १० हजार मेटन बीउ उत्पादन हुने गरेकोमा गतवर्ष करीब ८ हजार मेटन मात्र बीउ उत्पादन भएको छ । बीउको प्लटमा गवारो र कालोपोके रोगले क्षति पुर्‍याएपछि बीउको उत्पादन घटेको हो ।आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्