डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद : प्राधिकरणले गर्यो आफ्नै निर्णय सदर
काठमाडौं,वैशाख ३१ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित डेडिकेटड फिडर तथा ट्रंक लाइनबापतको विद्युत् महसुल उठाउने मामलामा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन छोडेर आफ्नै निर्णय सदर गरेको छ । प्राधिकरणको यसै हप्ता भएको सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि आफैले गरेको निर्णयअनुसार नै उक्त महसुल उठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले गत माघमा नै उद्योगीहरूबाट आगामी असार मसान्तसम्मको विद्युत् महसुल उठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअवधिमा पनि उद्योगीहरूले बक्यौता नबुझाए साउनपछि हर्जानासहित बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ ।
तर, लेखा समितिले भने गत चैत २२ गते उद्योगीबाट यसबापतको विद्युत् महसुल १ महीनाभित्रै असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले भने यसअघि आफैले गरेको निर्णयअनुसार नै उक्त महसुल उठाउने तयारी गरेको हो । साथै, प्राधिकरणले यस विषयमा समय र परिस्थिति अनुकूल हुनेगरी अर्काे निर्देशन दिन लेखा समितिलाई पत्र पनि पठाएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका पदेन सदस्य रामेश्वर पौडेलले प्राधिकरणले यसअघि नै गरेको निर्णयअनुसार उक्त विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको उनकोभनाइ छ ।
‘लेखा समितिले १ महीनाभित्र नै उक्त महसुलको बक्यौता असुल गर्न भनेको थियो । हामीले लेखा निर्देशन नमान्ने भन्ने त थिएन,’ उनले भने, ‘तर, कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाले उद्योगहरू पनि प्रभावित भएका छन् । त्यो अवस्थामा लेखाको निर्देशन कार्यान्वयन समस्या हुने भयो । त्यसैले यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएका हौं ।’
कोरोनाका कारण उद्योगहरू प्रभावित भएको अवस्थामा थप मर्का दिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘तर, लेखा समितिले १ महीनाभित्र अर्थात् जेठभित्र नै महसुल उठाउन पुनः निर्देशन दिए हामी त्यही अनुसार काम कारबाहीमा जान्छाैं । अहिलेलाई सबैलाई सहज हुनेगरी अर्काे निर्देशन दिन अनुरोध गरेका हौं,’ पौडेलले भने ।
लेखा समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा थप निर्णय गर्नुपर्ने थियो । त्यस क्रममा प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि लेखा समितिले सबै बक्यौता १ महीनाभित्र ब्याजसहित असुल गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । डेडिकेटेड विद्युत् महसुल सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लेखा समितिले सांसद मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीबाट १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ । समितिले यो महसुल रकम १ महीनाभित्रै ब्याज तथा हर्जनासहित असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अब भने प्राधिकरणले आप्mनै निर्णयअनुसार उक्त महसुल उठाउने देखिएको छ ।
मुलुकमा लोडशेडिङ भएको अवस्थामा प्राधिकरणले २०७२ असारदेखि ६५ प्रतिशत बढी महसुलदर निर्धारण गरेर उद्योगीहरूलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार थिएन । प्राधिकरणले २०७२ पुस २९ गते तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुलदर अनुमोदन गराएको थियो । प्राधिकरणले महसुल निर्धारण गरेको मितिदेखि आयोगले अनुमोदन गरेको मितिसम्मको महसुलसम्बन्धी विवाद कायमै छ ।
लोडशेडिङमा कतिपय उद्योगले त्यसबापत विद्युत् प्रयोग गरेका छैनन् । तर, प्राधिकरणले त्यसबापत बिल पठाउँदै पठाएको थियो । लोडशेडिङ अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल उद्योगीलाई पठाउँदै आएको थियो । उद्योगीले यसबाट आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै महसुल बुझाएका छैनन् । आर्थिक अभियानबाट
