‘१० दिनको पर्यटन काज’ तयारीमा ढिलाइ
काठमाडाैं,असार २८ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरले अधिक थलिएको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक मानिएको ‘१० दिनको पर्यटन काज’ कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि तयार भएको छैन ।
पर्यटन काज कार्यविधि असार मसान्त नजिकिदाँसम्म तयार नभएपछि साउन अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै यस्तो काज लिएर कर्मचारीहरू जान नमिल्ने देखिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काज लागू गराउने गरी र्कायविधि तयार गर्नुपर्छ र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा यो काज उपलब्ध गराउन मिल्छ । तर, अहिले मन्त्रालयले बनाउने पर्यटन काज कार्यविधि प्रारम्भिक चरणमै रहेको छ ।
मन्त्रालयकी सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले काज कार्यान्वयन गराउन कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने काम शुरू भएको बताइन् । कार्यविधिको मस्यौदा बनाउने क्रममै रहेको भन्दै उनले बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको विषयलाई सम्बोधन गरेर छिटै कार्यविधि तयार गरिने बताइन् ।
‘अहिले ड्राफ्ट बनाउने चरणमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘कार्यविधि बनाउन छलफलकै क्रममा छौं भने अबको १० दिनसम्ममा मस्यौदा बन्नसक्छ ।’
त्यसपछि अन्य निकायसँग पनि सल्लाह सुझाव लिइनेछ ।
पहिला मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पार्ने र त्यसपछि सबै मन्त्रालय तथा संस्थान प्रतिष्ठानहरूसम्मलाई जानकारी गराएर रायसुझाव लिइने उनले बताइन् । ‘उक्त रायसुझाव लिएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट रायसुझाव लिने र बल्ल मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण काज कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्नेछ ।’ बजेटअनुसार साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भए पनि कार्याविधि नै बन्ने र स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा पर्यटन काज कार्यान्वयन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ ।
यसका लागि थप बजेट पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि केकति बजेट विनियोजन तथा निकासी भएर आउँछ त्यसपछि मात्रै यो कार्यक्रम लागू हुने बस्नेतले बताइन् । पर्यटन काजमा जाँदा कर्मचारीहरूलाई कति लागत तथा खर्च लाग्छ त्यसको हिसाब गरेर सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूले अर्थ मन्त्रालयमा कार्यक्रम पेश गरेपछि लागू हुने उनको भनाइ छ ।
सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै १० दिनको पर्यटन काज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ । निजीक्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सोहीअनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ,’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
कोभिडका कारण विदेशी पर्यटक नआउँदा आन्तरिक पर्यटनले नै मुुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको अवस्थामा यो प्याकेजले व्यवसायीहरूलाई त्राण दिएको थियो । आन्तरिक पर्यटनबाट यो क्षेत्रको पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले घोषणा गरिएको काजबाट व्यवसायीहरू उत्साही थिए ।
तर, आगामी आर्थिक वर्ष शुरू हुन अब ४ दिनमात्रै बाँकी हुँदा कार्यविधि नै नबनेको भन्दै उनीहरू निराश बनेका छन् । होटेल एशोसिएसन नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले चालू आर्थिक वर्षमै देश दर्शन कार्यक्रम घोषणा गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमै नआएको बताए । ‘घोषणा मात्रै गरेर भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खै त ठोस योजना तथा कार्यविधि ?’ उनले प्रश्न गरे । आर्थिक अभियानबाट
