राजस्वको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री



काठमाडौं,साउन २४ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनताको पसिनाको थोपाथोपाबाट संकलन भएको राजस्वको न्यायपूर्ण वितरण हुने गरी नीति बनाउन निर्देशन दिएका छन् ।
 
मन्त्री शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेको जन अधिकारको मर्मबमोजिम न्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘राजस्व भनेको जनताको पसिनाको थोपाथोपाको संग्रह हो । यसको सम्मान गर्नुपर्छ र न्यायपूर्ण वितरण गर्नुपर्छ,’ शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको बिदाइ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले भने ।

मन्त्री शर्माले राज्यका हरेक नीतिहरू निरन्तर सुधारको प्रक्रियामा रहेको भए तापनि आपूmले निरन्तर सुधारभित्र ‘गुणात्मक सुधार’ चाहेको बताए । ‘निरन्तर सुधारले मात्र पुग्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ । निरन्तर सुधारभित्र गुणात्मक सुधार भएन भने त्यो यथास्थितिवादी नीति बन्छ । यथास्थितिवादी नीतिले परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन,’ उनले थपे, ‘मैले गुणात्मक सुधारका लागि काम गर्ने हो । यो काम हचुवाको भरमा गर्ने होइन । गहन अध्ययन विश्लेषण गरेरै गर्ने हो तर गर्ने हो ।’

अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायमा ३३ वर्ष काम गरेर सेवानिवृत्त हुन लागेका राजस्व सचिव पुडासैनीको विषयगत विज्ञताको प्रशंसा गर्दै मन्त्री शर्माले त्यसलाई राज्यले आगामी दिनमा पनि उपयोग गर्ने बताए ।

बिदाइ समारोहमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले सेवा निवृत्त हुन लागेका सचिव पुडासैनीले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै विना कुनै दाग बिदाइ हुनु पनि सेवाकालको ठूलो सफलता भएको टिप्पणी गरे ।

बिदाइ मन्तव्यको क्रममा राजस्व सचिव पुडासैनीले नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अघि सारेको ‘उपभोगवादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने’ भिजन महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक रहेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनले राजस्व संकलनमा समेत सुधार आउने तर्क गरे ।

तीन दशकभन्दा लामो समय निजामती सेवामा बिताउँदाको अनुभव सुनाउँदै उनले नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रले कर्मचारीतन्त्रलाई अझै पूर्णरूपमा विश्वास नगरिसकेको बताए । विसं २०४५ साल असार २० गते निजामती सेवामा प्रवेश गरी २५ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत पुडासैनीसँग विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकमा बसेर काम गरेको अनुभव छ । निजामती सेवामा ३३ वर्ष बिताएका पुडासैनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आज (आइतवार) देखि सेवानिवृत्त भएका छन् । आर्थिक अभियानबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्