पुनरुत्थान केन्द्रित मौद्रिक नीति

काठमाडौं,साउन ३१। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै नयाँ नीतिगत रूपान्तरणका केही नीतिसमेत यसमा परेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउन र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा नेपालमा विद्युतीय मुद्रा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । विश्वमा नै विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले भौतिक मुद्राको प्रयोग कम गराउनेछ ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत रूपमा नै कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लागू गर्दै आगामी असारसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थान सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अधिकांश व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ भने थप नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ वर्षको सीमा लगाएको छ । यस्तै, कोरोनाका वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ईएमआई/इक्यूआई वा अन्य साँवाब्याज सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गरिने बताइएको छ । साथै, कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

कोरोनाबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन÷मर्मत सम्भारका लागि प्रति सवारीसाधन रू. २ लाखसम्म थप कर्जा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर जान प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवभित्र नै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई विद्यमान सुविधासहित थप सुविधा तथा छूट दिने बताएको छ । त्यो सुविधा २०८० असारसम्म नै प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

चालू आवमा मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि १ वर्ष थप गरिनेछ । एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले छूट प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । एकीकृत कारोबार गरेको १ वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छूट प्रदान गरिने बताइएको छ ।

सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी (सीईओसहित) पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीनासम्म अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान (कुलिङ पिरियड) मा छूट प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलई पनि उक्त सुविधा दिइने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आवधिक प्रकृतिका कर्जा स्थिर ब्याजदरमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पनि पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर आपैm राख्न पाउने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । तर, उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न रू. १ करोड वा सोभन्दा कम ऋण लिने ऋणीको हकमा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गर्न पाइने बताइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यसपटक लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई पनि ऋणपत्र निष्कासन गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूका अतिरिक्त राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशतको मात्रामा ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

थोक कर्जा प्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच समेत मर्ज हुने व्यवस्था गरिनेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको दोहोरो लगानी (क्रश होल्डिङ) भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू २०७९ असार मसान्तभित्र एकआपसमा मर्ज हुने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आव २०७९/८० लाई विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्षको रूपमा मनाउन मनाउने बताएको छ । साथै, नेपालको आफ्नै भुक्तानी कार्ड प्रयोगमा ल्याउन चालू आवमा नै राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच स्थापनाको कार्य सम्पन्न गरिने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य रहेको छ । विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्दै नेपालभित्र हुने भुक्तानी कारोबारहरूको राफसाफ तथा अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मौद्रिक नीति कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान केन्द्रित रहेको बताएको छ । साथै, उद्यमशीलता विकास र साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धनमा पनि मौद्रिक नीतिले सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोरोना प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने बताएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने परिसंघको भनाइ छ ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले मौद्रिक सकारात्मक रहेको बताए । सीडी रेसियोको प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न गराएको उनको भनाइ छ । ‘सीडी रेसियोसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था त सर्कुलरमार्फत नै होला । तर, यसका कारण तरलता घट्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै बैंकहरूको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यो अवस्थामा सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा कर्जामा दबाब आउन सक्छ ।’

पूर्वबैंकर तथा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले सीसीडी रेसियोसम्बन्धी व्यवस्था खारेज हुनु नीतिगत रूपमा ठूलो परिवर्तन भएको बताए । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सीडी रेसियोको ठाउँमा तरलता रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा उपयुक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘गत आवमा आर्थिक गतिविधि त्यति चुस्त नहुँदा पनि ८ खर्बको हारहारीमा कर्जा माग भयो । अब आर्थिक गतिविधि चलायमान हुदाँ झन माग बढ्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्वदेशी पूँजी मात्र पुग्दैन । अब बैंकहरू विदेशी रणनीतिक साझेदार बनाउनेतर्फ पनि लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री मौद्रिक नीतिमा साना, लघु, मझौला व्यवसायीहरूलाई प्राथमिकता दिनु राम्रो भएको बताउँछन् । यसलाई सही तवरले कार्यान्वयन गरेर जाँदा नै मुलुक र जनताको लागि हितकर हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चन्द्र ढकालमौद्रिक नीतिमा निजीक्षेत्रले दिएका अधिकांश सुझावहरू समेटिएको बताउँछन् । यसबाट कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सहयोग पुग्ने देखिएकाले मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ । आर्थिक अभियानबाट