छ वटा अध्यादेश सिफारिस, सार्वजनिक सेवा सुधारमा जोड
काठमाडौँ, वैशाख १७ । सरकारले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रभावकारी बनाउन छ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषद् ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गरी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य र निजामतीलगायत क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन २० वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै राजनीतिक नियुक्ति भएका पदाधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यसमेत अध्यादेशमा समेटिएको सरकारको भनाइ छ।