सांसद्हरूको एउटै स्वर : ‘दिगो विकासमा कानून बाधक देखियो’
काठमाडौं,भदौ १६ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्यमान कानूनहरू बाधक रहेको सांसद्हरूले बताएका छन् ।
संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्र्तगतको दिगो विकास तथा शुसासन समितिका सदस्यहरूले विद्यमान कानून दिगो विकास लक्ष्य अनुकूलका नभएकाले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न बाधक देखिएका कानूनहरूलाई हटाई छुट्टै कानून ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
अधिकांश कानून संघीय संरचनामा लैजान पञ्चायती कानूनमा आनुसांगिक मिलाउने मात्रै काम भएको भन्दै विद्यमान कानूनलाई दिगो विकासको लक्ष्यबाट अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न छुट्टै र विशेष कानून ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक पहल गर्न सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए ।
समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले आनुसांगिक मात्रै मिलाएका कानूनमा संशोधन गर्नुभन्दा छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । समिति सदस्य महेशकुमार महराले विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि संविधान अनुकूल बनाउन संशोधन गर्ने अथवा समितिले छुट्टै उपसमिति बनाएर केके कानून संशोधन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘कति कानून संविधान अनुकूल बनाउनुपर्नेछ वा नयाँ कानून बनाउनुपर्नेछ भन्नेमा समितिले विज्ञसहितको उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ सभापतिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
समिति सदस्य गंगा बेल्बासेले दिगो विकास लक्ष्यका लागि विधेयक नै ल्याउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताइन् । त्यस्तै, समितिका अर्का सदस्य विमला घिमिरेले अहिले बनिसकेका कतिपय कानून कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्मरण गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद शारदा देवी भट्टले विद्यमान कानून संशोधन भएमात्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने भन्दै त्यसतर्पm समितिले पनि थप सक्रियता देखाउनुपर्ने बताइन् । ‘राणा शासनदेखि विद्यमान रहेको कानून संशोधन हुनुपर्छ तब मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
छलफलपछि समितिले विद्यमान कानूनहरूलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिमा करीब साढे ३ सयओटा विद्यमान कानूनहरूमा संशोधन आवश्यक रहेको विषयसमेत उठेको थियो ।
अधिकांश कानूनहरू नयाँ संविधान जारी हुनु पहिला, दिगो विकास लक्ष्य अनुमोदन गर्नुपूर्व बनेकाले ती कानूनले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर समितिले गरेको छ । आर्थिक अभियानबाट
