‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति ध्यानाकर्षण

तत्काल फिर्ता लिन आग्रह

काठमाडौं,असोज १। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरी छलफल चलाएको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको प्रेस काउन्सिल नेपालले बताएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै काउन्सिलले आपत्ति व्यक्त गरेको छ ।

‘जसका विरुद्ध समाचार लेख्यो, उसैले पत्रकारलाई कारबाही गर्न सक्ने, सूचनाको हक खोस्नेजस्ता विवादास्पद प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएका छन्, छापाखाना तथा प्रकासनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाविपरीत दर्तामा कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लंघन कारबाहीका नाममा कैद र जरीवाना तोक्ने, मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारासम्मका विवादास्पद प्रावधान छन्,’ काउन्सिलद्वारा बिहीवार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुनेगरी विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत उक्त विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष काउन्सिलको हालै बसेको बैठकले निकालेको बताइएको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेको ठहर गरिएको छ । संविधान र कानूनविपरीत यसरी ल्याइएका अन्य विधेयकका विषयमा संस्थाले यसअघि नै आफ्ना सुझाव र धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै काउन्सिलको भनाइ छ ।आर्थिक अभियानबाट