व्यापारघाटाको मुख्य कारण कर्जा र विप्रेषण

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन भन्छ– १ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले व्यापारघाटा हुन्छ

काठमाडौं,असार २५ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) व्यापारघाटाको मुख्य कारण रहेको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेको विप्रेषण, निजीक्षेत्रलाई बैंकिङ कर्जा र नेपालको व्यापारघाटासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जामध्ये आधा अंश दीर्घकालीन रूपमा व्यापारघाटा बढाउन प्रयोग भएको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजीक्षेत्रमा १ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा व्यापारघाटा बढाउन नै उपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्दा त्यसको आधा अंशले व्यापारघाटा बढाउने देखिएको छ,’ अध्ययनका संयोजक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले भने, ‘बैंकको कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ ।’

प्रतिवेदनमा देशको व्यापारघाटा बढाउनमा बैंकिङ कर्जासँगै विप्रेषणको पनि अन्तरसम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ । विप्रेषणका कारण पनि ७५ प्रतिशत व्यापारघाटा वृद्धि भएको भन्दै सरकारले विप्रेषणलाई बाध्यकारी रूपमा बचत वा परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । 

बिहीवार पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै संयोजक अधिकारीले विप्रेषण लामो समयका लागि बैंकमा बचत गर्ने वा परियोजनामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए । ‘कम्तीमा पनि विप्रेषण २ वर्ष बैंकमा निक्षेपका रूपमा होल्ड हुने नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि विप्रेषण निक्षेपको ब्याज वा विनिमय दरमा सहुलियत दिने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।’

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले समेत विप्रेषण रकमको ठूलो अंश उपभोगमै खर्च हुने गरेको देखाएको थियो । विप्रेषणले उपभोग बढाएको र यसबाट व्यापारघाटा वृद्धि भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा देशको व्यापार घाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जेठसम्ममा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान आयात हुँदा निर्यात भने १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै छ ।

अत्यधिक आयातका कारण शोधनान्तर घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घट्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुसबाटै आयात निरुत्साहित गर्न नीति लिए पनि व्यापारघाटाको वृद्धिदर रोकिएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ठूलो अंश आयातमा प्रयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत स्वीकार गर्दै आएका छन् ।

त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट अनुत्पादक तथा उपभोग्य सामानको आयातमा बैंक कर्जाको प्रयोग निरुत्साहित गर्दै जाने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा सिबिफिनले पनि अनावश्यक र विलासी वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने नीति लिन केन्द्रीय बैंकलाई आग्रह गरेको छ । सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए । आर्थिक अभियानबाट