सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता
काठमाडौं,असार ३० । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिई आर्थिक अनियमितता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त भवन बनाउन २०७७ पुस ६ गते बोलपत्र आ⋲वान गर्दा ४ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । माघ १० मा प्राविधिक मूल्यांकनमा ३ बोलपत्र ठीक नभएको भन्दै एउटा कम्पनीको कबोल अंक स्वीकृत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामशाहपथमा ५ अर्ब ८९ लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोमा ५ अर्ब ८७ करोड लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यस वर्ष ठेकेदारलाई १ अर्ब ३ करोड मोबिलाइजेशन पेश्की दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा सीमित बनाई लागत अनुमानको शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतमात्रै न्यून रकमको ठेक्का लगाएकाले अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धा गर्ने एक बोलपत्रदाताका विदेशी साझेदारले ५ वर्षको सट्टा ३ वर्षको मात्र वित्तीय विवरण पेश गरेको र २ बोलपत्रदाताको न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओभर बोलपत्र कागजातमा तोकिएको २५ प्रतिशतभन्दा कम भएको कारण देखाउँदै एउटा बोलपत्रदातामा सीमित गराएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरीद प्रणालीमा पेश नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरीद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणमा समेत अनियमितता भएको छ । निर्माण कार्यका लागि पेश भएका १० मध्ये ९ बोलपत्रको योग्यता नपुगेको भन्दै सीधै एउटालाई ठेक्का दिएको औंल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायको बेरुजु २ करोड ४ लाख छ । विकासे मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले नियम मिचेर १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा मूल्य समायोजन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफाअनुसार खरीद सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक १२ महीनाभन्दा बढी अवधिको खरीद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मूल्य समायोजन गर्न आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न निश्चित विधि तोकिएको छ । तर, विधि, प्रक्रिया नपुर्याई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ३८ निकायले सूचकांक र गुणक फरक पारी, मूल्य समायोजन गलत गणना गरी लगायतबाट १ अर्ब ८ करोड ९२ लाख नियम एवम् सम्झौताविपरीत मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयमै कृषिको ३ अर्ब ४२ करोड, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १ अर्ब २२ करोड, रक्षाको १ अर्ब ९ करोड, शिक्षाको १ अर्ब ७ करोड र गृहको ९२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको १ अर्ब ६ करोड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ९९ करोड बेरुजु छ । अन्यको बेरुजु ५४ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा ४० प्रतिशत रकमान्तर भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेटमा ५ खर्ब ९७ अर्ब २४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
उक्त वर्ष असारमा मात्र ४२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । विविध उपशीर्षकमा ५६ अर्ब बजेट रहेकोमा थप ६२ अर्ब ७२ करोड रकमान्तर गरी उल्लेख नभएका आयोजनामा विनियोजन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटमा नभएका ११ कार्यक्रमलाई रकमान्तर गरी १ अर्ब १४ करोड ७२ लाख खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो शुरू बजेटमा नभएका कार्यक्रमलाई रकमान्तर गर्न नपाइने नियमावलीको व्यवस्थाको उल्लंघन हो । आर्थिक अभियानबाट