बेतलबी सेवामा बाग्मतीका सांसदका स्वकीय सचिव, तीन प्रदेशले दिए तलब, बाग्मती अझै निर्णयविहीन
काठमाडौं,असार २४ । बाग्मती प्रदेशसभाका सांसदका स्वकीय सचिवहरू करिब एक वर्षदेखि तलबबिनै काम गर्न बाध्य भएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा पनि तलब निकासाबारे स्पष्ट निर्णय नआएपछि उनीहरू अन्योलमा परेका हुन।
भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि तत्कालीन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले पत्राचार गर्दै भदौ महिनादेखिको तलब भुक्तानी रोकिएको थियो। त्यसयता बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको स्वकीय सचिव बाहेक सबै सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरूले कुनै पारिश्रमिक नपाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन्।
प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐनमा पदाधिकारी तथा सदस्यले आफ्नो कार्यकालभर निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा तथा निजी सचिवालय बन्दोबस्त सुविधा पाउने व्यवस्था उल्लेख छ। यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै स्वकीय सचिवहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन्।
यता, अन्य प्रदेशहरूले भने रोकिएको तलब भुक्तानी सुरु गरिसकेका छन्। कोशी प्रदेशले गत साता तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ भने मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत असोजदेखि असार मसान्तसम्मको रोकिएको तलब निकासा गरिसकेका छन्।
बाग्मती प्रदेश सरकारले पनि गत फागुनमा स्वकीय सचिवहरूको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्णय भएको चर्चा चलेको थियो। तर त्यसबेला अन्य प्रदेशहरूले भुक्तानी नगरेकाले बाग्मती सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाएको बताइन्छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार अहिले तीन प्रदेशले स्वकीय सचिवहरूको तलब निकासा गरिसकेको अवस्थामा बाग्मती प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरे तलब भुक्तानी गर्न कुनै समस्या छैन।
बाग्मती प्रदेशसभामा ११० जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको सचिवालयबाहेक सबै सांसदका स्वकीय सचिवहरू लामो समयदेखि बेतलबी रूपमा कार्यरत छन्। आर्थिक वर्षको समापन नजिकिँदै जाँदा पनि सरकारबाट ठोस निर्णय नआएपछि उनीहरूको भविष्य र रोकिएको पारिश्रमिकबारे अन्योल झन् बढ्दै गएको छ।