जथाभावी जग्गा वर्गीकरण नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं,भदौ १ । केही स्थानीय तहहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गा एकमुष्ठ रूपमा कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा छुट्याउने कार्य गरेका छन् । यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी जग्गा छुट्याउँदा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकुल नहुने गरी गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक प्रेस नोट जारी गरेको छ ।

‘स्थानीय तहहरुले प्रचलित नीति, ऐन तथा नियमावली र मन्त्रालयबाट जारी परिपत्रको भावना र मर्म आत्मसात् हुने गरी तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निणर्य गरी भूउपयोग क्षेत्र (मिति २०७९।८।२३ भित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैर कृषि क्षेत्र) छुट्याउनुपर्ने हुन्छ र तत् पश्चात् सम्बन्धित तहको भूपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गनुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।