महँगो बन्दै पर्यटन संघसंस्था
हालै ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) को अधिवेशन भई नयाँ नेतृत्वको चयन भयो । टिटीडिसी र एनएमको अधिवेशन पनि हालै सम्पन्न भयो । केही महीनाअघि नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)को पनि अधिवेशन भएको थियो । यस्ता संघसंस्थाको नेतृत्वमा पुग्नका लागि व्यवसायीहरूले निकै खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो खर्चले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको छ । साथै व्यावसायिक समस्याका विषयमा लबिङ गर्नभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वा रुचिमा नेतृत्व केन्द्रित हुने गरेको छ । त्यसैले यी संस्थाको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
नेपालमा पर्यटनसँग सम्बद्ध सयौं संघसंस्था दर्ता भएका छन् । केही पुराना र स्थापित संघसंस्था छन् भने केही नयाँ पनि छन् । होटेलहरूको पुरानो संस्था होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) रहे पनि होटेल व्यवसायीहरूको अलग्गै अन्य तीन चारओटा संस्था क्रियाशील देखिन्छन् । ट्राभल एजेन्सीका संस्थाहरू पनि त्यस्तै छन् । किन च्याउ उम्रेसरी यसरी संघसंस्था बढ्दै गएका छन् ? संघसंस्था बढे पनि तिनले व्यवसायको समस्यालाई नीतिनिर्मातासमक्ष पुर्याउन किन सकेका छैनन् ? नेतृत्वमा आउने र चर्चा कमाउने काममा मात्रै किन सीमित छन् त ? कतिपय संस्था त नियमित अधिवेशन नभई सञ्चालनमा आएका छन् । कहिलेकाहीँ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने र कुनै सम्मेलनमा उपस्थित हुनेबाहेक अन्य काम गरेको पाइँदैन । त्यसैले यस्ता संस्थाले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।
पर्यटन व्यवसायमा विशिष्टीकृत संघसंस्था खुल्नु अन्यथा होइन । त्यसले आआफ्नो क्षेत्रले भोगेको समस्या उठाउन र सरकारसमक्ष आफ्ना माग राख्न सहज हुन्छ । साथै व्यवसायले भोगेको समस्या र नयाँ प्रडक्ट तथा लगानीबारे समेत पर्याप्त छलफल गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि संघसंस्था खोल्न र नेतृत्वमा बसेर आत्मरति लिन रुचाउने व्यक्तिहरू देखापरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन बन्ने र राजनीतिक सम्बन्ध जोरेर फाइदा लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षासँग पेशागत संघसंस्थालाई जोड्दा घाटा व्यवसायलाई हुन्छ, फाइदा एकाध व्यक्तिले लिन्छन् । यो प्रवृत्ति पर्यटनसँग सम्बद्ध संघसंस्थामा पनि पर्याप्त पाइन्छ ।
‘संघे शक्ति कलौ युगे’ भन्ने संस्कृतमा एउटा उक्ति पाइन्छ । यसको अर्थ संघसंगठनमा शक्ति हुन्छ भन्ने हो । त्यसैले व्यवसायीहरू मिलेर संगठन बनाउनु आवश्यक छ । सरकार र नीति निर्मातालाई पनि यस्तो संगठनबाट त्यस क्षेत्रको आधिकारिक धारणा के हो भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले कुनै ऐन संशोधन गर्न होस् वा नीतिनियम निर्माण गर्न होस् सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने परिपाटी छ । नेपालमा पनि यस्तो परिपाटी बसेको छ । तर, छलफल गरे पनि सरोकारावालाहरूको चासोलाई कमै सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । यसो हुनुमा संगठनहरूका आआफ्ना स्वार्थअनुसारका सुझाव दिनु एउटा प्रमुख कारण हो । केही ठोस सुझाव एकमतले दिने हो भने निजीक्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्न सरकार र नीतिनिर्मातालाई एक प्रकारको दबाब नै पुग्छ भन्दा पनि हुन्छ ।
