लघुवित्त कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा रकम लगानी गर्नुपर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा



काठमाडौं,असोज ४ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साना किसान, उद्यमीहरुलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले लघुवित्त कोष निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषको ४९ वार्षिकोत्सवलाई सम्वोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सहुलियत पूर्ण कर्जा कमजोर वर्ग, साना किसाना, साना उद्यमीहरुलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उक्त कोषका लागि सरकाले बजेट मार्फत नै व्यवस्था गरेको र कार्यान्वयनका लागि तयारी भईरहेको समेत जानकारी गराए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्ने शर्माको भनाई छ ।

उनले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई जोड दिँदै उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिवी निवारण, कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सोही अवसरमा उनले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्ष कोषको सीमा बढाएकोले जिम्मेवारी पनि बढेको बताएका छन् । वित्तीय क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नमा सुरक्षण कोषले महत्वपूर्ण भुमिका खलेको उनले बताए । उनले भने,-‘सरकारले सुरक्षण कोषका सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ, योसंगै सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ ।’

यसअघि सरक्षण कोषको सीमा ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले जनताको निक्षेप रकम जोखिम पर्न नदिनका लागि कोषले अझ पर्याप्त भुमिका खेल्न बाँकी रहेको बताएका छन् । उनलेबैंक तथा वित्तीय क्षेत्र प्रणालीगत र जोखिम हुने अन्य क्षेत्रहरुबाट हुने कोषको सुरक्षण गर्ने अभिभारा पुरा गर्दै आईरहेको बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्