निजामती सेवा अध्यादेशको चर्चाले कर्मचारीमा त्रास, साउनयता ४६४ जनाले दिए राजीनामा
काठमाडौं,कात्तिक १३ । सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चासँगै सरकारी कर्मचारीमा त्रास र अन्योल बढेको छ। विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर पुगेका र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी अध्यादेशबाट प्रभावित हुने आशंकामा राजीनामा दिन थालेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ। यसबाट तत्काल करिब १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जान सक्ने अनुमान गरिएको छ।
अध्यादेशमार्फत सचिवको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष र मुख्यसचिवको कार्यकाल तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष बनाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यस्तै सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेशको व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठका अनुसार गत साउन १ गतेदेखि हालसम्म ४६४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन्। राजीनामा दिनेमा सचिवसरहका चार, सहसचिवसरहका ३३, उपसचिवसरहका ७२ र शाखा अधिकृतसरहका ५८ जना छन्।
प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा पेन्सन गणनाका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र कायम गर्ने व्यवस्था राखिएको बताइएको छ। यसअघि नै राजीनामा दिएर ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले भने सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने भएकाले कर्मचारीहरू अवकाशअघि नै राजीनामा दिन हतारिएको बताइएको छ।
यद्यपि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट नभई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट ल्याउने बताउँदै आएकी छन्। मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच अध्यादेशबाट केही व्यवस्था संशोधन गर्ने विषयमा फरक तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने र त्यसबाट प्रशासनिक पदपूर्तिमा चुनौती आउन सक्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ।