‘पुन: एकीकरण कार्यक्रममा अस्पष्टता’

काठमाडौं,असोज ७ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न वा उद्यमशीलताका लागि आवश्यक ठानिएको पुन: एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदै विवादमा परेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुन: एकीकरण कार्यक्रम निर्देशिका’बारे बिहीवार मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले अहिले तयार पारिएको कार्यक्रम व्यावहारिक नदेखिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको उक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रतिकूल समेत रहेको बताइएको छ । लामो समयदेखि श्रम आप्रवासनको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता सोम लुइँटेलले निर्देशिका अनुसार पुन: एकीकरण कार्यक्रम लागू भए पीडित/महिला कामदारका समस्या सम्बोधन नहुने बताए । उक्त कार्यक्रमका अधिकांश बुँदा अस्पष्ट भएको उनले औंल्याए । ‘देश संघीयतामा गइसकेको बेला स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रम केन्द्रीकृत मानसिकताबाट आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अनुसन्धानकर्मी डा. जीवन बानियाले बोर्डले कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको कार्यक्रम एउटा प्रोजेक्टजस्तो भएको भन्दै यसले पुन: एकीकरणको समग्र पक्षलाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे ।