ठूला आयोजना छनोटमा सरकारको कडाइ

काठमाडौं,पुस २४ । विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा ‘चलखेल’ गरिएको र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गरेको छ । विनाअध्ययन र नेता, मन्त्रीलगायत पहुँचवालाको दबाबमा आयोजना छनोट गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले ठूला आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड–२०७९’ अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन न्यूनतम मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजना ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त’ आयोजना रहेको बेहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लिखित पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजनाबाहेक राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीकृत भई विश्लेषण भएका आयोजनाका हकमा विषय क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको सिफारिशमा आयोगले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नेछ । मापदण्डअनुसार प्रादेशिक प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको/नभएको निर्धारण गर्न सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्णयसहित सिफारिश भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको समेत सिफारिश आवश्यक पर्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नेछ ।

यसैगरी स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ वा नगरसभाको निर्णय तथा सिफारिश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएमा आयोगको सम्बद्ध विषय हेर्ने सदस्यको सिफारिशमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए–नभएको टुंगो लगाउनेछ ।

गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक विकासका लागि समुदायबाट सञ्चालन गर्ने रू. १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाको हकमा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । उक्त निर्णयसहितको सिफारिश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएमा आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको सिफारिशमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको तय गर्नेछ ।  वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति माग भएमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।

अहिले नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका २४, रूपान्तरणकारी १८ र राष्ट्रिय महत्त्वका २१ गरी कुल ६३ आयोजना कार्यान्वयनमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८/६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरिएको थियो ।

शुरू भएका राष्ट्रिय गौरवका धेरैजसो आयोजनामा लागत बढ्दा सरकार पछिल्लो समय सशंकित हुँदै आएको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा आउनु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यस्ता आयोजनाले गति नलिएकोप्रति चासो व्यक्त गर्नुभयो । गत सोमवार र मंगलवार उहाँले विभागीय मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई राखेर ठूला आयोजनामा रहेका समस्या यथाशक्य समाधान गरी गति दिन निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विकास आयोजनाहरूमा रहेका समस्या पहिचान गरेर एक महीनाभित्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउन समेत निर्देशन दिनुभएको छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ठूला आयोजना हेर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ‘एक्सन रूम’ बनाइएको थियो । तर त्यसको स्थापनापछि पनि ठूला आयोजनाको प्रगति निकै सुस्त छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये लुम्बिनी विकास कोष र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, निजगढले विनियोजनको शतप्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सबैभन्दा कम वित्तीय प्रगति भने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले गरेको थियो । एमसीए नेपालले ९ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये ५७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।