८ महीनामा १ खर्ब ३८ अर्ब वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता, विश्व बैंकको सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं,चैत १२ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले १ खर्ब ३८ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आठ महीनामा नेपालले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट २४ अर्ब ५६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋणको प्रतिबद्धता पाएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण र ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्यको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ४७ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता ४४ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा जापान सहयोग नियोग (जाइका) बाट ‘प्राजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडिएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता सरकारले पाएको छ । त्यस्तै जाइकाले ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । युरोपियन यूनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता पाएको छ ।
आठ महीनामा स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’ का लागि ९९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान सहायताका प्रतिबद्धता आएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासका लागि लागि १ अर्ब रुपैयाँ र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोको क्षमता विकासका लागि १ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यसैगरी एशीयाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रबर्द्धनका लागि २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको मन्त्रालयले बताएको छ ।
बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्याय प्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यस्तै नर्वे सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ र फिनल्यान्ड सरकारले विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
