२ हजारको कागजी नोट खारेजले भारतीय अर्थतन्त्रमा पुग्ने असर
एजेन्सी,जेठ ७ । भारतले अहिले प्रचलनमा रहेको सबैभन्दा ठूलो कागजी नोटलाई खारेज गर्दै छ । केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्भ बैैंक अफ इन्डिया’ (आरबीआई) ले शुक्रबार गरेको घोषणाअनुसार सन् २०२३ को सेप्टेम्बर ३० देखि सो नोटलाई खारेज गरिनेछ ।
बैंकको पछिल्लो निर्णयले धेरैलाई झट्का दिएको छ । कतिपयलाई यसले सन् २०१६ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको अमौद्रिकीकरणको पनि सम्झना दिलाएको होला । तर, बैंकले निकै अगाडिदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा २ हजार रुपयाको कागजी नोटको अनुपात कम गर्दै लगेको थियो ।
चार वर्षदेखि यसको नयाँ नोट नै छापिएको थिएन । बैंकले पनि बारम्बार ठूला नोटको प्रचलन घटाउन चाहेको बताउँदै आएको छ । तर, अहिले आएर बैंकले नोट खारेज गर्ने निर्णय किन गर्यो त ? देशका कयौं राज्यमा चुनाव भइरहेको छ ।
हालै केही राज्यमा चुनाव भए । केहीमा निर्वाचन आउँदै छ । आम निर्वाचन पनि हुँदै छ । यस्तो बेलामा नगदको प्रयोग ह्वात्तै बढ्छ । निर्वाचन अघि २००० को नोटको अमौद्रिकीकरणको निर्णयलाई एकाथरी विश्लेषकहरू भने विवेकपूर्ण बताउँछन् ।
अहिले सर्कुलेशनमा रहेको २००० रुपयाको नोटको मूल्य ३६ खर्ब ६२ अर्ब रुपया (४४ अर्ब २७ करोड डलर) हाराहारी छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा साना मूल्यका नोटहरू पर्याप्त भएकोले यो कदमले कुनै ठूलो अवरोध उत्पन्न नगर्ने एलएन्डटी फाइनान्स होल्डिङ्सका प्रमुख अर्थशास्त्री रुपा रेगे नित्सुरे बताउँछिन् ।
विगतका ६/७ वर्षमा डिजिटल कारोबार बढेको छ । ई–कमर्श पनि व्यापक बनेको छ । तर, ठूला नोट हटाउँदा डिजिटलीकरण नभएका साना व्यवसाय अनि कृषि र निर्माणलगायत नगदको प्रयोग धेरै हुने क्षेत्रहरूलाई असहज हुने निश्चित छ ।
मानिसहरूले २००० रुपयाको नोट बैंकमा राख्ने भन्दा पनि सुनलगायत वस्तुहरू किन्ने होडबाजी बढ्न सक्ने अनुमान पनि छ । सरकारले साना नोटसँग २००० रुपयाको नोट साट्नका लागि भनेर सेप्टेम्बर ३० सम्मको म्याद दिएको छ । यसको अर्थ बैंकमा निक्षेप बढ्नेछ । अहिले स्थानीय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता संकट छ । सरकारको यो कदमले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि सुधार्नेछ ।
