संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागे माफि
काठमाडौं,असार २५ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूले दिएको अभिव्यक्तिले चौतर्फी आलोचित भएका छन् । सरदार प्रितम सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि भारतमा धेरै पटक धाएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड निकै आलोचित भएका हुन् ।
एक किताब विमोचनका क्रममा बोलेको कुराले प्रचण्डलाई निकै पिरोलेको छ। संसद नै तीन दिनसम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । आजपनि एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकता बचेको भए राजीनामा नै दिनु उपयुक्त भएको बताए । मुलुकको जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिले सार्वभौमिकतामाथि नै आँच आउने अभिव्यक्ति दिनु गैह्रजिम्मेवारीपन रहेको बास्कोटाको भनाइ थियो ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्लाई तीन दलले बन्धक बनाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरे। आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै लामिछानेले संसद्ले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा तीन दलको मुड नचल्दैमा सदन अवरुद्ध हुन नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे अझ स्पष्ट पार्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा अप्ठेरो हुने खालका अभिव्यक्ति नदिन सचेत हुन पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु नै सहज हुने बताए । एमालेका एक सांसदको हबला दिँदै उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नै विकल्प भएको दोहोर्याए। आफूहरुले राष्ट्रियताको विषय उठाएर संसद अवरुद्ध गर्दा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने अध्यादेश पारित हुन दिएनन् भन्ने गलत आरोप लगाएको लिङ्देनले बताए ।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले प्रितम सिंहले भनेको कुरा कोट्याएर गलत गरेको स्वीकारे । त्यतिबेला म प्रधानमन्त्री भएको बिर्सेको र आफ्नो क्यान्सर पीडित छोरी ज्ञानुको बुवा भएर त्यतिबेलाको दु्ःख स्मरण गरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए । उनले प्रतिपक्षले राजीनामा माग्नेवित्तिकै दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि गरे?
प्रचण्डले स्पष्टिकरण दिँदै आफूलाई यसै संसदका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री बनाएको प्रष्ट पारे । हिजो एमालेले नै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै उनले बेतुकको कुरा बंग्याउन आवश्यक नरहेको जिकिर गरे । संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर भएपनि मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
