सिमसारको मापदण्ड तोक्ने अधिकार सङ्घमा

काठमाडौं,असोज १२ । सर्वोच्च अदालतले सिमसार क्षेत्रको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) तोक्ने कार्य सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ । कास्कीको फेवातालको मापदण्ड घटाएर कायम गर्ने पोखरा महानगरको नगर कार्यपालिकाको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले मापदण्डको अधिकार सङ्घको भएको व्याख्या गरेको हो । अदालतले सिमसार क्षेत्रका लागि मापदण्ड तथा कानुन कार्यान्वयनको अधिकार भने स्थानीय तहकै भएको आदेशमा भनेको छ । 

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले असार ४ गते गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको हो । आदेशमा ६५ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका संरचना हटाउन र चार किल्ला कायम गर्न पनि भनिएको छ ।  

अदालतले फेवातालको सिमाना (अधिकार क्षेत्र) ३० मिटर कायम गर्ने गरी २०७८ चैत १६ गतेको भएको नगर कार्यपालिकाको निर्णयसमेत बदर गरेको छ । मापदण्डको एकल अधिकार स्थानीय तहको नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

“संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालको जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन र सिमसार क्षेत्रको सम्बन्धमा कानुन बनाउने एकल अधिकार सङ्घलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । यो विषयमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता कार्यान्वयनको विषयसमेत सङ्घकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ,” सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “स्थानीय तहको एकल सूचीमा जलाधार संरक्षणको विषयसमेत राखिएको देखिँदा जलाधारको मापदण्ड तोक्नेभन्दा तोकिएको मापदण्डबमोजिमको जलाधार संरक्षणको हकमा स्थानीय तहलाई मुख्य जवाफदेही बनाउन खोजेको देखिन्छ ।”