प्रधानमन्त्रीकाे ठाडाे आदेशमा बन्यो छानविन समिति, काटिएका २४ उद्याेगले तत्काल विद्युत पाउने

काठमाडौं,पुस २५। ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको महसुल विबादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडाे आदेशमा उक्त समिति गठन भएको हो । उक्त निर्णयको व्यवसायीहरुले खुलेर स्वागत गरेका छन् ।

सरकारको यस प्रकारको कदमले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको ‘जसरी पनि पैसा उठाउने’ योजना अब के होला भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । यसका साथै लाइन काटिएका सबै उद्योगमा तुरुन्त विद्युत सेवा सुचारु गर्न पनि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । भलै प्राधिकरणका अधिकारीहरुले मन्त्रीपरिषदको लिखित आदेश प्राप्त नभएसम्म लाइन नजोड्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म २४ ओटा उद्याेगकाे लाइन काटेकाे थियाे ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै विद्युत सेवा बिच्छेद गरिएका ठूला उद्योगका सञ्चालकहरुसँग न्यायिक आयोग बनाएर यो समस्याको निवारण खोजिने प्रतिबद्धा जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिबद्धता दिएकै दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप १४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई बोलाएर उक्त समस्या समाधानका विकल्पबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायिक आयोग बनाउने प्रस्ताव गर्दा घिसिङले ‘समस्या थप गिजोलिने’ भन्दै असहमति राखेका थिए ।

घिसिङले आफूहरुसँग सबै उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराएको ‘टाइम अन डे (टीओडी)’ मिटरको विवरण उपलब्ध नभए पनि वैकल्पिक प्रमाणहरुमार्फत उद्योगलाई प्रिमियम मूल्यको भुक्तानी गर्नुपर्ने तथ्य सिद्ध गर्न सक्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् । उनले सबै उद्योगले प्रिमियम मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी उनले गरिरहेका छन् ।

केही उद्योगीहरु भने ‘आफूहरुले शर्त अनुसारको विजुली प्रयोग नै नगरेको’ भनेर प्रिमियम महशुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । जरिवानासहित करीब २२ अर्बको यो विबाद अव कसरी सल्टिन्छ भन्ने यकिन छैन ।

पुस ६ गतेदेखि हालसम्म देशका ठूला २४ उद्योगको लाइन काटिएको छ । त्यसमध्ये हिमाल स्टिलले पहिलो किस्ताको रकम बुझाएर विद्युत् जोडेपछि अझै २३ उद्योग अन्धकारमा छन् । तीमध्ये केही उद्योगका सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्म आन्दोलित हुन थालेका छन् । यही देखेर मन्त्रीपरिषदले मंगलबार नै सबै उद्योगको लाइन जोड्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि तीन जना मन्त्रीले लिखित निर्देशन दिएपछि लाइन जोडेको प्राधिकरणले अब कस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ ।

भर्खरैमात्र विद्युत प्राधिकरणले यस प्रकारको प्रिमियम महसुलको छुट रकम ६० किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने भन्दै ३० दिनको म्याद राखेर निवेदन दिन उद्योगहरुलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो ।

एक नजर- पृष्ठभूमितर्फ

कुलमान घिसिङले यसअघि नै लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता तिराउने र प्राधिकरणको ‘वासलात’लाई बलियो बनाउने कोसिस गरेका थिए । तर सरकारले पटक पटक यो कदम रोक्दै आएको थियो । पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत मध्येनजर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुलमानमाथि नै छानबिन गरेर मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकार बताउँछन् ।

‘अख्तियारले आफूमाथि आक्रमण गर्न अघि बढेको चाल पाएर कुलमानले लाइन काट्न थाले’, प्राधिकरणसम्बद्ध एक अधिकारीले भने । उक्त बक्यौतामा सबैभन्दा धेरै दायित्व भएको भनिएको जगदम्बा स्टीलका अध्यक्ष शाहिल अग्रवालले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमै ‘कुलमान जी जेल जाने डरले अहिले लाइन काट्नु भो’ भनेका थिए ।

घिसिङ स्वयंले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘कुनै निकायले तिर्नु पर्दैन नभनेसम्म तिर्नैपर्ने’ तर्क अघि सारेका थिए । ठूला उद्योगको लाइन काट्नबाट कुलमान घिसिङलाई रोक्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अख्तियारको सम्भावित कारबाहीबारे जानकारी पाए पछि ‘चुपचाप’ बसेको स्रोतको दाबी छ ।

लाइन काट्न प्रधानमन्त्रीको समेत साथ छ भन्ने सन्देश व्यवसायीमा पुगेपछि उद्योगीहरु संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । ओलीले आफ्नो मौलिक ठट्यौली पारामै ‘तपाइँहरुले पहिले पनि यो विषय मिलाउन भनेर ठूलै पैसा खर्च गरेको भन्ने सुनेको छु, अब त्यसरी थप खर्च नगर्नुहोला’ भनेर पठाएको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।

तर यही प्रश्न व्यवसायीहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको थियो । उक्त मञ्चमा नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले ‘पैसा खर्च गरेको’ विषयलाई खारेज गरेका थिए । त्यसो त, उक्त विषयलाई सल्टाउन भन्दै २०७६ देखि नै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका र उद्योगी पवन गोल्यानले अग्रसरता लिँदै आएका थिए ।

उनीहरुकै पहलमा राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र सञ्चार क्षेत्रलाई समेत ‘व्यवस्थापन’ गरेर विबाद सल्टाउने कोसिस हुँदै आएको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । लामो समयसम्म यो मुद्धा किचोलिँदै आएपछि अहिले पुनः एक पटक बिबादले चरम रुप ग्रहण गरेको छ ।

समिति बनाइनुको अन्तर्य के हो ?

विद्युतको महशुल निर्धारण गर्ने र यस प्रकारका बिबाद समाधान गर्ने भनेर सरकारले विद्युत नियमन आयोग गठन गरेको छ । २०७४ सालमा नयाँ ऐन अनुसार बनेको उक्त आयोगले २०७२ देखिकै महसुल विबादलाई फस्छ्र्योट गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

जानकारहरु आयोगका पदाधिकारी यस विबादबाट भाग्न खोजेको बताउँछन् । ‘राज्यले त्यति ठूलो लगानी गरेर स्रोत एवम् जनशक्तिको व्यवस्था सहित आयोग बनाएको छ,’ प्राधिकरण सम्बद्ध एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यो बैध संयन्त्रले काम नगर्ने, मन्त्री परिषदले अलग्गै समिति बनाउँदै जानुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।’

त्यसो त, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले यसअघिदेखि नै ‘उच्चस्तरीय आयोग’ बनाएर बिबाद समाधान गरिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । तर आयोगले बिबाद समाधान गर्न पनि त्यति सहज भने नरहेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अख्तियारले भोलि आयोगका पदाधिकारीहरुलाई पनि बाँकी राख्दैन’ ती अधिकारीले अर्थपथसँग भने, ‘सायद त्यसै कारण समिति भनेर बनाएको पनि हुनसक्छ, तर यसमा कुन भाषा कसरी प्रयोग गरिएको छ भनेर मैले हेर्न पाएको छैन ।’