‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा व्यावसायिक चुनौती बढ्यो, सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ’

काठमाडौं,चैत २८ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा चुनौती बढ्दै गएको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवसर र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले नेपाली टेलिकम क्षेत्रका समस्याका बारेमा प्रस्तुति दिएका थिए । उनले नेपालको टेलिकम क्षेत्रले हाल १११ वर्षको इतिहास बोकेको भए पनि यस क्षेत्रबारे अध्ययन हुन नसकेको बताए । 

‘यस क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षमा कति म्यानपावर (जनशक्ति) चाहिन्छ ? कस्तो म्यानपावर चाहिन्छ भन्ने तयारी छैन । हाम्रा विश्वविद्यालयले त्यसलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन शुरू गर्नुपर्ने थियो । तर, यसमा त अध्ययनै भएको छैन,’ उनले भने ।

राज्यका निकायमा यस क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित योग्य मान्छे नभएको तर्क गरे । ‘इमर्जिङ टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विज्ञता भएको पाइँदैन बरु कुर्चीमा बसेपछि विज्ञता आउने बुझाइ यहाँ छ,’ उनले भने ।  

उनले टेलिकम क्षेत्रमा व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्नेमा नै समस्या रहेको उल्लेख गरे । ‘व्यवस्थापक परिवर्तनले हुँदैन, समय अनुकूल व्यवस्थापन पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । मैले २५ वर्षदेखि नेपाल टेलिकमलाई सुधार गर्न व्यवस्थापकीय पार्टनर चहियो भन्दै आएको सुनेको छु । व्यवस्थापक परिवर्तन र व्यवस्थापन परिवर्तन भन्ने नै समस्या  देखिन्छ, व्यवस्थापन गर्नेहरू टिकेका छन्, व्यवस्थापक परिवर्तन गर्नेहरू ‘कोल्याप्स’ नै भएका पनि छन् । त्यसैले व्यवस्थापन, गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बेला भएको छ,’ उनले भने ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरणसहित सबै वस्तु आयात गर्नुपरेको भन्दै स्थानीयरूपमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचानसम्म नभएको उनले बताए । ‘यस क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै सामान डलरमा आयात हुन्छ, कुनै यस्तो सामान वा सेवा होस्, जुन नेपालमै उत्पादन भएको होस्,’ उनले भने, ‘वार्षिक करीब ६५० मिलियन त टेलिकम सामाग्री आयातमै बाहिरिएको छ ।’

देशको कुल गार्हस्थ्य जीडीपीमा दूरसञ्चार क्षेत्रहरूले छिमेकी मुलुक भारतमा ६.६ प्रतिशत र चीनमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेको तर नेपालमा राम्रोसँग यति उति भएको छ भनेर अनुसन्धानसमेत नभएको उनले बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार बनाउने र निजी क्षेत्रले सेवा दिने हुनुपर्नेमा सरकार आफै प्रतिस्पर्धामा आएको भन्दै यसरी विश्वमा कतै पनि देश र निजी क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्टले दूरसञ्चार, विज्ञान प्रविधि र स्टार्टअपका क्षेत्रमा नेपालमा लगानीको सम्भावना भएकाले सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा उच्च प्राथमिकताका साथ लगानीका लागि आह्वान गरिने बताए । उनले यस क्षेत्रमा संलग्न तथा विज्ञहरूको साथमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित सल्लाह सुझावसमेत दिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर मधुसुधन दाहालले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले सञ्चालन गरिरहेको फोरजी र परीक्षण गरिरहेको फाइभजीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । उनले टेलिकम कम्पनीको सरकारी दायित्व बढ्दै गएको तथा आम्दानी भने खुम्चिँदै गएको भन्दै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

तथ्यांकसहित प्रस्तुतीकरण दिएका उनले भ्वाइस सेवातर्फ प्रयोगकर्ता बढे पनि ट्राफिक र कल अवधि कम हुँदै गएको तथा शुल्कसमेत घट्दै जाँदा आम्दानी घटेको बताए । डेटातर्फ ट्राफिक बढिरहेको भए पनि आम्दानी बढ्न नसकेको उनले बताए ।

टेलिकम कम्पनीको आम्दानी घट्नुमा आइएसपी र ओटीटी प्रमुख कारक भएको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको फ्रिक्वन्सी प्रयोग गरेर विदेशी कम्पनीले पैसा कमाएको तर फ्रिक्वन्सी शुल्क हामीले तिर्नुपरेको छ । सरकारले यसको नियमन गरोस्,’ उनले भने, ‘डेटाको आम्दानी बढाउन ओटीटीजस्ता प्लेटफर्मलाई नियमन गरेर साक्षरता बढाउन आवस्यक छ ।’ 

दूरसञ्चार क्षेत्रमा नविकरण शुल्क फ्रिक्वन्सी शुल्क लगायतको दायित्वसमेत बढी हुँदा टेलिकम क्षेत्रै नै संकटतर्फ जान सक्ने भएकाले सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा प्रस्तुतिसमेत दिएका एनसेलका लिगल तथा रेगुलेटरी अफिसर विशाल उपाध्यायले भारतलगायत एसियाका धेरै देशका टेलिकम कम्पनीमा प्रतिव्यक्ति १५ देखि २० जीबीसम्म डाटा खपत रहेको तर नेपालमा प्रतिव्यक्ति ४ जीबीमात्रै डाटा खपत रहेको बताए । 

दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि नीति नियम र ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने भए पनि अझै २७ वर्ष पुरानो ऐनमै रहँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले सरकारले बनाएको पछिल्लो फ्रिक्वन्सी नीतिमा खुकुलो बन्न सकिने भएपनि त्यसमा ध्यान नदिएको बताए ।

एनसेल पनि फाइभजी परीक्षण तथा सेवा विस्तार गर्न तयार रहेको तर ६० अर्ब खर्च गरेर वार्षिक २ अर्ब आम्दानी हुने गरी काम गर्नुपूर्व धेरै सोच्नुपर्ने भएको उनले बताए । 

कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले टेलिकम क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित कानून समय अनुसार परिवर्तन तथा परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले यसक्षेत्रमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने बताइन् । सरकारी लगानीसमेत भएकाले सरकारी नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बिजनेश प्लान बनाएर लागू गर्नसमेत चुनौती रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाभोर कायुमोभले दूरसञ्चार उद्योगलाई सरकारको सहायताको आवश्यकता रहेको बताए । ‘हामी सबैले मिलेर यो क्षेत्रको उत्थानका लागि काम गर्नुपर्छ । किनकि यो क्षेत्र अहिले धेरै नै समस्यामा परेको छ । र, मलाई विश्वास छ– यो समस्या हल गर्न नेपाल सरकारले सहयोग गर्छ ।’

कायुमोभले भने, ‘प्रश्न यो हो कि हामी यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छौं । यो क्षेत्रको समस्या नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरका केही देशहरूमा छ । तर, उनीहरूले यो क्षेत्रका समस्यालाई समाधान गर्न प्रभावकारीरूपमा सकारात्मक हस्तक्षेप र नियमन गरेर विविध समस्यालाई समयमा नै निराकरण गरेका छन् । हामी चाहन्छौं– नेपाल सरकारले पनि यो क्षेत्रका समस्यालाई सही ढंगले समाधान गरोस् ।’

उनले भने, ‘दुनिया स्मार्ट शहरहरू, स्मार्ट गाडीहरू र एआईको लागि तयारी गरेर अगाडि बढिसकेको छ । नेपालको प्रविधि क्षेत्र सोहीअनुरूप अगाडि हुनुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ ताकि नेपाल पछि नपरोस् । उपभोक्ताले सहज, सर्वसुलभ सुविधा प्राप्त गर्न वैदेशिक लगानीका लागि एनसेलजस्ता कम्पनीलाई पारदर्शी, स्थिर तथा समयसपेक्ष नीति नियमको आवश्यकता पर्छ ।’ उनले अबको भविष्य डिजिटल रहेको र  नेपालमा पनि यसको ठूलो सम्भावना रहेको बताए । ‘हामी नेपालको डिजिटल विकासमा सहयोग गर्नका लागि प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपालमा ‘डिजिटल ग्याप’ रहेको बताए । उनले दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी निर्माणाधिन आयोजना ढिला भएकोले त्यसलाई समयमै सक्ने प्रयत्न गरिरहेको बताए । ‘आरटीडीएफका आयोजना पनि सुस्त भएका छन् । यी आयोजना सम्पन्न भए एउटा मेरूदण्ड बन्न सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘आइएसपी र टेलिकम क्षेत्रका बारेमा ‘लाखे’ र ‘अर्बे’ भन्ने रहेछ । केही समस्या छन्, त्यसलाई हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

उनले उपलब्ध फ्रिक्वन्सीको झण्डै १२.५ प्रतिशत मात्रै प्रयोगमा रहेकोले यसलाई बढाउनुपर्ने बताए । २७ वर्षअघिको कानून र हालको अपेक्षा फरक भएकाले यस्ता ऐन र नियम पनि समयसापेक्ष बनाउने उनले बताए ।

आयोजक संस्थाका अध्यक्ष उमेश पौडेलले यस क्षेत्रमा रहेका चुनौती पहिचान गरी समाधानमा समेत सहयोग पुर्याउन अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । ‘हामी प्रविधि क्षेत्रमै रिपोर्टिङ गरिरहँदा यस क्षेत्रका समस्याका नियालिरहेका छौं । ती समस्याका बारे सामूहिक छलफल र बहस हुनु जरूरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो छलफलले नीति निर्माता, नियामक, सेवाप्रदायकलाई चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढ्न सहयोग मिल्नेछ ।’

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रमा कलम चलाइरहेका पत्रकार तथा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिको उपस्थिति थियो ।