अध्यादेशमार्फत लगानीकर्ता रिझाउने सरकारी प्रयास
काठमाडौं,बैशाख ११ । विभिन्न व्यापारिक प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपयोग गर्न सजिलो पार्ने र वनक्षेत्र उपयोगमा सरलीकरण गर्नेलगायत प्रावधानसहित विभिन्न कानून अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानून संशोधन गर्न नसकिएपछि सरकार अध्यादेशबाट करीब एक दर्जन कानून संशोधन गर्न अगाडि बढेको हो ।
वैशाख १६ र १७ गते गर्ने भनिएको लगानी सम्मेलनअघि यी कानून संशोधन गरिसक्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउँदै आएका छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्रप्रसाद गुरागाईंले छिट्टै अध्यादेश टुंग्याएर क्याबिनेटमा पठाउने तयारी भएको बताए । ‘अहिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकिएको छ । आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।
कानून मन्त्रालयस्थित अर्को उच्च स्रोतले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार मस्यौदामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न र ऋण फरफारक एवं दायित्व भुक्तानी गर्न ऐनमा तोकिएको हदभित्रको जग्गा विक्री पनि गर्न दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक अभियानलाई प्राप्त विवरणअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिनुपर्ने भए बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली १ वर्षभित्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
‘अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न ऐनमा तोकिएको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकका लागि विक्री वितरण गर्न बाधा नपर्ने’ कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि पनि यस्तै व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो । कुनै कम्पनीले व्यवसाय विस्तार गर्न हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिएमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर थप जग्गा खरीद गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकको मस्यौदामा गरिएको थियो । त्यसरी किनेको जमीन बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन पाउने प्रावधान पनि विधेयकको मस्यौदामा गरिएको थियो । उक्त बुँदामा अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो ।
‘प्रस्तावअनुसार हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिने व्यवस्था पारित भए जमीन टुक्रा पारेर विक्री गर्ने हो कि भन्ने अर्थ मन्त्रालयको चिन्ता र चासो हो,’ हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले सरुवाअघि आर्थिक अभियानसँग भनेका थिए । वन ऐन २०७० मा गरिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागि उत्खनन गर्नुपर्ने भए प्रचलित कानूनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भए त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्दै सरकारले स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि पनि व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तीन तहका सरकारले उद्यम संवद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले त्यससम्बन्धी विवरणको छुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था पनि अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी अध्यादेशले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिई सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी नेपालबाट पनि विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाटो खोल्न खोजिएको छ । अध्यादेशको राखिएको प्रस्तावअनुसार नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति (गुडविल), प्राविधिक विशिष्टता, प्राविधिक ज्ञानको प्रयोग (फ्रेन्चाइज), सूत्र (फर्मुला), प्रक्रिया, उपयोगको इजाजत (युजर्स लाइसेन्स) वा प्राविधिक जानकारी प्रदान (नो हाउ शेयरिङ), व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा, रिभर्स इन्जिनीयरिङ हस्तान्तरण हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो ऐनमा नेपालमा स्थापित सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचनाप्रविधि विषयसँग सम्बद्ध सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेश भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भए सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो शाखा वा एकाइ खोल्न राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
कानून मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइँदै छ । त्यहाँको कानून शाखाले कानून मन्त्रालयको राय लिएर आवश्यक संशोधन पनि गर्न सक्नेछ । सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि कानूनका रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ । उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसद्को अधिवेशन शुरू भएको ६० दिनभित्र दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कानून सुधार समितिले गत माघमा मौजुदा नीतिगत, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारका लागि एक दर्जन कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएको थियो । समितिले एक दर्जन कानून र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६) संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमिसम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन (२०५३) एवं विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) र वन नियमावली (२०७९) पनि संशोधन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
अध्यादेशको मस्यौदामा प्रस्तावित व्यवस्था
- हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न सकिने र कानूनले तोकेको हदसम्मको जग्गा विक्री गरी ऋण तिर्न सकिने
- खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने
- नेपालबाट पनि विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न बाटो खोल्ने प्रस्ताव
- प्रयोगमा ल्याइसकेको मेशिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने
- सूचनाप्रविधि विषयसँग सम्बद्ध सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्त्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय वा एकाइ खोल्न सकिने
