सरकारले बजेटमार्फत् निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी

काठमाडौं,जेठ ३ । सरकारले विकास र समृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ। राजधानीमा आयोजित प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने र बजेटसँग मौद्रिक नीतिसँग सामञ्जस्य गराई निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने नीति लिने धारणा राखे ।

उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल गरेर सरकार अगाडि बढ्ने छ । यी सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले सहजरुपले लगानी गर्न सक्ने विषयमा मुख्य ध्यान दिइनेछ । अबका दिनमा निजी क्षेत्रका आकांक्षा पूरा गर्ने नीति बनाउने र नीतिगत स्थिरतामा जोड दिइनेछ ।’

उनले अटोमोबाइल्स र जलविद्युतसहित निजी क्षेत्रका थप केही कुरा भए लिखितरुपमा अर्थ मन्त्रालयमा टिपाउन आग्रह गर्दै आर्थिक शिथिलता हटाउने हिसाबले बजेट ल्याउनेगरी सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको उपयुक्त वातावरण निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको सचिव मरासिनीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सूर्य थापाले आर्थिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विद्युत, अटोलगायत क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र बजेट एवं मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गरिने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले देशलाई सबल बनाउन उद्योग क्षेत्रलाई बलियो बनाउने र उत्पादकत्व बढाउन निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिमा सँगै लैजाने हिसाबले सोह्रौं आवधिक योजनामा समेटिएको जानकारी दिए । अब सरकारले आफूले अनिवार्यरुपले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमात्रै पूरा गर्ने र बाँकी समृद्धिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने धारणा डा. फुयाँलले राखे । कार्यक्रममा सांसद दीपक खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आफूहरु पनि त्यसमा सक्रिय रहने बताए ।

कार्यक्रममा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, अध्यक्ष कार्कीले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तिमा पनि २० प्रतिशत लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बजेटमार्फत हुनुपर्ने माग गरे । उनले पिपिए खोल्नुपर्ने र लगानी गर्ने वातावरण बजेटमार्फत निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय गाडीको उपयोग बढ्दै जाँदा हरित ऊर्जा उपयोगतर्फ ध्यान गएको भन्दै जलविद्युत पिपिए खोल्ने, पिपिए गरेका आयोजना सम्पन्न गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । उनले विद्युत् उत्पादन एवं वितरणमा जग्गा र वनका लागि प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्दा लागत बढिरहेको भन्दै बजेटमार्फत यसको सहजीकरणमा लाग्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले बजेटमार्फत अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा सहजीकरण गर्दै मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने माग गरे । निराश भइरहेका व्यवसायीलाई आशा जगाउने गरी सरकारले अटो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले यो क्षेत्रमा काम गर्ने र उद्योग फस्टाउने वातावरण भएमा सरकारको आय बढाउने उद्देश्य पनि पूरा हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले राज्यले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई जनताको अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा लिएर सोही अनुरुपको बजेट र नीति लिनु आवश्यक रहेको धारणा राखे । लगानी बढाउन नीतिगत स्थिरता नै चाहिने आवश्यकता औल्याउँदै उनले इलेक्ट्रिक गाडीको प्रयोग बढाउन दीर्घकालिन हिसाबले अगाडि बढ्ने रोडम्याप आवश्यक रहेको बताए ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्र खस्किँदा देशको अर्थतन्त्र नै खस्किने भएकाले बेलैमा सचेत बन्नुपर्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत बन्न ध्यानाकर्षण गराए ।