डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद: उद्योगीहरू सीमित अवधिको थप महशुल तिर्न सकारात्मक

काठमाडौं,जेठ २२ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप महशुल लिने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूले मान्ने संकेत देखाएका छन् ।

हालै क्याबिनेटले उक्त अवधिमा लोडशेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरिसकेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल गणना गर्नेसम्बन्धी कानूनअनुसार गणना गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत तत्काल थप महशुल लिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसैअनुरूप क्याबिनेटको निर्णयअनुसार चिठी आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई आइतवार चिठी लेख्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महशुल विनाशर्त उठाउन दिएको छ । यो अवधिको बक्यौता महशुल ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरीवानासमेत जोडिने चिठीमा उल्लेख छ । 

यसअघि प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको प्रिमियम दरमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल उठाउन खोज्दा विवाद भएको थियो । सरकारको नयाँ निर्णय मान्न आफूहरू सकारात्मक रहेको सम्बद्ध उद्योगीहरूले बताएका छन् । 

आयोगले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी ३ चरणमा यस विवादको अध्ययन गरेको थियो । २०७२ साउनदेखि पुससम्म महशुल निर्धारण आयोगले महशुल नतोकेकाले नलिनू भन्ने आयोगको सुझाव छ । यसअनुसार क्याबिनेटले लोडशेडिङ कायम रहेको भए पनि महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरेको नदेखिएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतको फैसलाबमोजिम हुने गरी हाललाई थप महशुल नलिने सरकारको निर्णय छ ।

२०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेकाले उक्त अवधिको पनि बक्यौता लिन नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले पनि थप महशुल नलिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए । 

सिंहका अनुसार प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा प्रचलित कानूनअनुसार गणना गरेर महशुल लिन पाउनेछ । यस कुरामा प्राधिकरण र उद्योगीहरू पनि सकारात्मक रहेकाले अब यो विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गरेको निर्णय मान्न उद्योगीहरू तयार भएको बताए । ‘तर, त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई पर्याप्त प्रमाण देखाउन जरुरी हुन्छ । लोडशेडिङ कायम भएको र विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरेको अवधिमा पनि केकति विद्युत् खपत भएको छ, त्यसको टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक प्राधिकरणले पेश गर्नुपर्छ । होइन भने त विनाआधार कसरी महशुल बुझाउने ?’ उनले भने ।

मुलुकमा चरम लोडशेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विनाअवरोध बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो ।

फलस्वरूप सर्वसाधारण लामो अवधि अँध्यारोमा बस्नु परेको थियो भने सीमित उद्योगले विनाअवरोध बिजुली पाएका थिए । प्राधिकरणले यस्तो बेला एकछत्र बिजुली पाएका उद्योगले प्रिमियम दर तिर्दिन भन्नु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त भएको बताउँदै आएको छ । 

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महशुल (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाएको र उद्योगले बिजुली उपभोग गरेको कुनै प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै व्यवसायीले बिल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए ।

प्राधिकरणले उठाउन बाँकी भनेको महशुललाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष महशुल बक्यौता १ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । उक्त रकम कुल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ ।’