शीतभण्डार अनियमिततामा १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौँ, वैशाख ३ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप लगाएको हो।उक्त मुद्दा रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका–५, सिद्धनाथमा निर्माणाधीन शीतभण्डार परियोजनासँग सम्बन्धित छ।
आयोगका अनुसार शीतभण्डार निर्माणका लागि कुल पाँच करोड ४३ लाख ७९ हजार ९०० रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो, जसमा प्रदेश सरकारबाट ७५ प्रतिशत र विभिन्न सहकारी संस्थाबाट २५ प्रतिशत लगानी गर्ने योजना थियो। तर, डिपिआर तयार गर्ने क्रममा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाइएको र सोही आधारमा मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिइएको पाइएको छ।
डिपिआर निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै निजी कम्पनी ‘मेगा माइन्ड आर्किटेक्ट एन्ड स्ट्रक्चर प्रालि’ लाई छनोट गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस प्रक्रियाबाट नेपाल सरकारलाई ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको ठहर गरिएको छ।
मुद्दामा तत्कालीन सचिव वैकुण्ठ अधिकारीसहित मन्त्रालयका विभिन्न पदाधिकारी, सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आयोगले सबै प्रतिवादीबाट उक्त रकम बराबरको बिगो असुल गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगमा संलग्न सबै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।