एकीकृत सेवा अभावले ३४ लाख किसान परिवार समस्यामा
काठमाडौँ, वैशाख ३। नेपालमा करिब ३४ लाख परिवार पशुपालन तथा कृषिमा आबद्ध भए पनि एकीकृत सेवा प्रणालीको अभावले उनीहरू दैनिक समस्या भोग्न बाध्य रहेको सरोकारवाला निकायले बताएका छन्।
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोजकुमार शाहीका अनुसार किसानले एउटै समस्याको समाधानका लागि विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ। औषधीसम्बन्धी समस्या पर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, दानासम्बन्धी समस्या आएमा खाद्य विभाग, चरनको समस्या भए वन विभाग, मौरी तथा रेसमसम्बन्धी विषयमा कृषि विभाग र पशु रोग फैलिँदा पशु सेवा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यताले किसान मारमा परेका छन्।
“हालको संरचनाले किसानको पशुधन सुरक्षित हुन सकेको छैन, एकीकृत प्रणाली आवश्यक छ,” शाहीले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा दैनिक ७३.५ लाख लिटर दूध, १२.३ लाख केजी मासु, ४५.१ लाख अन्डा, ३.४ लाख केजी माछा, ११ हजार केजी मह र १० केजी रेसम उत्पादन हुँदै आएको छ।यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक करिब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ नगद प्रवाह हुने गरेको छ।
पशुपन्छी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको कृषि प्रचार अधिकृत कृष्ण धितालले जानकारी दिनुभयो। भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुजन्य वस्तु निर्यात भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार अर्बले बढी हो।
यद्यपि, पशु रोग र संरचनागत कमजोरी ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। २०७९ सालमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगले करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको थियो भने २०८० यता अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण ठूलो संख्यामा बङ्गुर मरेका छन्। पछिल्लो दुई हप्तामा मात्र बर्डफ्लुका कारण एक लाख १३ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको तथ्याङ्क छ।
पशु चिकित्सक डा. मणिप्रसाद सापकोटाले पशु रोग नियन्त्रण नगरी निर्यात विस्तार सम्भव नभएको बताउँदै गुणस्तरीय सेवा र सुधारिएको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार उत्पादनमा भइरहेको करिब २० प्रतिशत गिरावट नियन्त्रण गर्न सकिए वार्षिक १२ प्रतिशतसम्म उत्पादन वृद्धि सम्भव छ।
नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका महासचिव डा. शङ्कर न्यौपानेले पशु तथा भेटेरिनरी क्षेत्रमा वार्षिक करिब ७० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउनुभयो। विशेषज्ञहरूका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा भेटेरिनरी सेवा विस्तार, रोग नियन्त्रण प्रणाली सुदृढीकरण, गुणस्तरीय उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको छ।