अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ- सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं,बैशाख १० । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकार अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धनमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज महासंघका पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले जिम्मेवार, सन्तुलित र जवाफदेही पत्रकारिता विकासमा नेपाल पत्रकार महासंघको सक्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको समेत जोड दिनु भयो ।

छलफलमा उहाँले स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सत्यतथ्यमा आधारित र सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममार्फत भ्रामक, मिथ्या र अतिरञ्जित सामग्री प्रसारण बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्ता सामग्रीले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै व्यक्तिको प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर क्षति पुर्याउने गरेको उहाँको भनाइ थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा त्यसले अरू व्यक्तिमा पार्ने प्रभावबारे संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले पत्रकार तथा सूचना सामग्री उत्पादकहरूले थप जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले मिथ्या सूचना नियन्त्रण र सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँदै सञ्चार माध्यमभित्र आत्मअनुशासन, स्वनियमन र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । तथ्यमा आधारित पत्रकारितामार्फत मात्रै दीर्घकालीन विश्वास कायम गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

छलफलमा विगतमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीको अपारदर्शिताबारे पनि कुरा उठेको थियो । सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक सुधार गरिने जानकारी दिँदै सञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराइँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन नरोकिने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा श्रमजीवि पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न महासंघ निरन्तर सक्रिय रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारिता विकासका लागि महासंघले तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिँदै सञ्चार क्षेत्रका विकृति र चुनौती सुधारमा सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले पत्रकारिता क्षेत्र सुधारका लागि कानुनी तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै प्रेस काउन्सिललाई थप सशक्त बनाउनु पर्ने र दर्ता भएका सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबीचको नियमन स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

साथै सबै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था र श्रमजीवि पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन महासंघको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उहाँको धारणा थियो ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सरकारी विज्ञापन रोकिँदा देशभरका सञ्चारकर्मीबाट महासंघमाथि दबाब बढेको उल्लेख गर्दै विज्ञापन वितरण प्रक्रियामा विगतमा देखिएको अपारदर्शिता र अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन गरि चाँडो टुग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

यहि कारण देखाएर सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चार माध्यामलाई मात्र दिने नीति लिइनु उपयुक्त नहुने उहाँको भनाई थियो ।

साथै पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण लामो समयदेखि रोकिएको विषयमा पनि उहाँले सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।