संविधान संशोधन बहस: प्रस्तावनालाई निर्देशनात्मक सिद्धान्त बनाउन दलहरूको जोड
काठमाडौँ, वैशाख ११ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले संविधानको ‘प्रस्तावना’लाई निर्देशनात्मक सिद्धान्तका रूपमा राखेर मात्र संशोधनसम्बन्धी बहस अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बसेको कार्यदलको बैठकमा सदस्यहरूले संविधानको मर्म र प्रस्तावनाविपरीत संशोधनका विषय अघि बढे मूल मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने र अनावश्यक विवाद निम्तिन सक्ने धारणा राखे। उनीहरूले मौलिक हक, आधारभूत संरचना र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी संशोधनका विषयवस्तु छनोट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी डा. सुरेन्द्र झाले प्रस्तावनालाई निर्देशनात्मक सिद्धान्त मानेर मात्र संशोधनका विषय प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का डा. भीष्म अधिकारी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का देव गुरुङले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा असर नपर्ने गरी बहसपत्र तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेता गुरुङले नयाँ संविधान निर्माण नभई कार्यान्वयनमा रहेको संविधानमै संशोधन हुने भएकाले प्रस्तावनालाई परिवर्तन गर्ने विषय बहसभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले संविधानको धारा २७४ को सीमाभित्र रहेर सुझाव सङ्कलन गरी विज्ञहरूसँग छलफलपछि सहमतिको दस्तावेज तयार गर्ने सहमति बनेको जानकारी दिए।
कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले भने राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा अडान राख्दै आएको छ। राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनसत्ता विपरीत हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावनामा भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ।
कार्यदलका संयोजक असीम शाहले सरकारले कुनै पूर्वअडान नलिएको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा संशोधनका विषय तय गरिने बताएका छन्। सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सय दिनभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि भने सहभागी भएनन्। कांग्रेसले संशोधनका विषय पहिचान गर्न छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ। यद्यपि, प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र नेकपाले अझै औपचारिक सुझाव कार्यदलमा पेस गरेका छैनन्।
कार्यदलको यो दोस्रो बैठक हो। पहिलो बैठकमा कार्यविधि र क्षेत्राधिकारबारे छलफल भएको थियो भने दोस्रो बैठकमा सबै दलबाट सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको थियो।