मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक: सहकारी बचत फिर्ता कोषदेखि संसद् अधिवेशन स्थगितसम्म

काठमाडौं, वैशाख ११ — सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका नीति, प्रशासनिक सुधार र कानुनी तयारीका विविध पक्ष उजागर गर्नुभएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २१ र २२ गते रोमानियाको बुखारेष्टमा आयोजना हुने नेपाल–रोमानियाबीचको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिएको छ। साथै, हङकङस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले नेपाली सेनाका तीन जना रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने तथा निजामती सेवाअन्तर्गत २५ जना सहसचिव वा सो सरहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी २०७६ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

कानुनी सुधारतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐन, २०८३ संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली पनि स्वीकृत गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठान र नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानलाई गाभेर ‘नेपाल पर्यटन, होटल तथा पर्वतीय प्रतिष्ठान विकास समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३५) तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०) पनि स्वीकृत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि आह्वान गरिएको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन विशेष कारणवश स्थगित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पोखरेलले संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नुको कारण ‘पर्याप्त विजनेस’ तयारी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। “संसद्लाई पर्याप्त कार्यसूची दिनका लागि अधिवेशन स्थगित गरिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।

सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले प्राकृतिक विपद् न्यूनीकरणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बर्खा नजिकिँदै गर्दा बाढी जोखिममा रहेका नागरिकलाई काठमाडौँ महानगरसँग समन्वय गरी स्थानान्तरण गरिने उहाँले बताउनुभयो।