६२२ सरकारी सवारी फिर्ता, सुशासन अभियानमा सरकारको कडाइ
काठमाडौं, वैशाख १५ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको छ।
राज्यको सीमित स्रोत–साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी प्रयोग गरिरहेको पाइएको थियो।
यसैक्रममा सबै सरकारी निकायसँग कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो।प्राप्त विवरणका आधारमा २०८३ वैशाख १० गते परिपत्र जारी गर्दै कानुनले सुविधा नपाउने तहका व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारी तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता गरिएको जनाइएको छ।
अब कानुनले तोकेबाहेक अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारी साधन व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। आवश्यक परेमा भने सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ।
सरकारले यसअघि कानुनविपरीत सवारी प्रयोगका कारण परेको आर्थिक भारबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै इन्धन, मर्मत तथा अन्य सुविधामा हुने खर्च घटाउने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको हो।
सरकारको यो निर्णयले फजुल खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने र सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।