संविधान संशोधन बहसपत्र तयारीमा विज्ञहरूसँग सघन छलफल

काठमाडौँ,बैशाख १६ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ ले मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको छ।

संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पूरा हुन लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती तथा जनचाहनालाई समेट्दै ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्र बनाएको हो।

छलफलमा सहभागीहरूले संविधानका सबल पक्षको संरक्षण गर्दै व्यावहारिक जटिलताहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश संरचना खारेज गर्ने होइन, अधिकारसम्पन्न र सशक्त बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। साथै, समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषय पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो।

त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक तथा प्रशासनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो भने वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रस्ताव गर्नुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले प्रदेशको सबलीकरणमा जोड दिनुभयो भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन ‘छाता आयोग’ अवधारणा अघि सार्नुभयो। उहाँले मौलिक अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्दै आवश्यक परे नयाँ अधिकार थप्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभयो।

यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको आवश्यकता औँल्याउनुभयो भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सुधार अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधनका क्रममा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर नपर्ने गरी सावधानी अपनाउन कार्यदललाई सचेत गराउनुभयो।

कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समेटिने बताउँदै यसले आगामी बहसपत्रलाई अझ वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार कार्यदलले हतार नगरी सबै सरोकारवालाबाट लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको छ।

विज्ञहरूसँगको यस सघन परामर्शले संविधानलाई जनआकांक्षा र देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको कार्यदलको निष्कर्ष छ।