दरबन्दीमा कडाइ: माथिल्लो तहमा कर्मचारीको धेरै तल्लोमा कम गर्न नपाइने
काठमाडौँ, वैशाख १६ — सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) का लागि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्दै कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको छ। अब कुनै पनि निकायले माथिल्लो तहमा बढी र तल्लो तहमा कम दरबन्दी राख्ने गरी सर्वेक्षण गर्न पाउने छैन।
यसअघि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय निकायले आवश्यकता बिना नै दरबन्दी थप्दै राज्यमा आर्थिक भार बढाउँदै आएका थिए। यही प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो।मापदण्डअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र मन्त्रालय, विभाग, शाखा वा एकाइको संरचना र दरबन्दी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। साथै विभिन्न तहका कर्मचारीबीच निश्चित अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यालय सहयोगी र कुल जनशक्तिको अनुपात १:७ भन्दा बढी नहुने गरी दरबन्दी मिलाउनुपर्नेछ। आवश्यक परेको अवस्थामा सीमित आधारमा मात्र दरबन्दी वृद्धि गर्न पाइनेछ, तर यसको लागत वृद्धि एक तिहाइभन्दा बढी हुन नपाइने प्रावधान छ।
सरकारले सबै तहलाई ६० दिनभित्र आफ्नो सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ। पुनरावलोकनपछि कटौती हुने दरबन्दीलाई ‘पुल’मार्फत व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः समायोजन गरिने जनाइएको छ।