सुकुमवासी व्यवस्थापन तीव्र: ४,८०४ मध्ये ५६४ जनाको अस्थायी बसोबास
काठमाडौँ, वैशाख १६ — सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अध्ययन र लगत सङ्कलन तीव्र बनाएको छ। उपत्यकाका नदी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनेका बस्ती हटाउँदै विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
वैशाख १२ देखि १५ गतेसम्म १,१३६ घरधुरीका ४,८०४ जना विवरण सङ्कलन केन्द्रमा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ५६४ जनालाई अस्थायी रूपमा आवास व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाँकीले आफैं व्यवस्थापन गरेका छन्।
सरकारले विस्थापितलाई होटेल तथा कीर्तिपुरस्थित भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ। वास्तविक भूमिहीनको पहिचानपछि नागार्जुनको इचङ्गुनारायणस्थित एकीकृत आवासमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको छ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा ९४१ भन्दा बढी घरटहरा भत्काइएको छ। बागमतीसहित नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान जारी छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा गरी ३,४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका छन्, जसको व्यवस्थापनका लागि सरकार चरणबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको छ।