३० वर्षदेखि अड्किएको सरकारी जग्गा फिर्ता प्रक्रिया, काठमाडौँमा अझै १८ सय रोपनी निजी नाममै
काठमाडौँ, वैशाख १७। काठमाडौँ महानगरभित्र व्यक्तिको नाममा पुगेका करिब १८ सय रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अझै सरकारमातहत आउन सकेको छैन । करिब तीन दशकअघि नै अतिक्रमण पुष्टि भएर फिर्ता गर्न सिफारिस गरिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०४९ सालमा गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहेको हो । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित उक्त आयोगले काठमाडौँ महानगरका विभिन्न क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कुनै पनि सरकारले ठोस चासो नदेखाएको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार पुराना नापी अभिलेखहरू (२०२१/२२ सालको फिल्डबुक र २०४२/४६ सालको नक्सा) तुलना गरी अतिक्रमण भएको क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन ३५ वटै वडामा औसत ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको थियो । कुल १८ हजार ९४१ रोपनी क्षेत्रफलमध्ये एक हजार ८५९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको उल्लेख छ । विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपासका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको देखिएको छ ।
वडा अनुसार हेर्दा बौद्ध, चाबहिल, बानेश्वर, बालुवाटार, भीमसेनगोला र कोटेश्वर क्षेत्रमा उच्च परिमाणमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । यसबाहेक नक्साल, लाजिम्पाट, महाराजगञ्ज, स्वयम्भू, बालाजु, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले पटक–पटक अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि रावल आयोगको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा नआउँदा काठमाडौँ उपत्यकाको ठूलो परिमाणको सरकारी सम्पत्ति निजी प्रयोगमै सीमित रहेको छ ।