सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा कडाइ: राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी, विभागलाई थप अनुसन्धान अधिकार
काठमाडौं,बैशाख १८ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। अध्यादेशसँगै अब वित्तीय अपराधसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रदान गरिएको छ।
सरकारले भन्सार तथा राजस्व छली, बीमा, धितोपत्र र विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित अपराधहरूमा प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विभागलाई अधिकार दिन अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। यससँगै अब अख्तियार, प्रहरी तथा अन्य निकायसँगै विभागले पनि यस्ता कसुरमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न सक्नेछ।
सरकारका अनुसार मुलुक हाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकाले त्यसबाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधारका कामलाई तीव्रता दिन विभागको क्षमता विस्तार र अधिकार वृद्धि गरिएको हो। यसले वित्तीय पारदर्शिता र सुशासनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ। भने, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धीसहित अन्य केही अध्यादेशहरू अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।